नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) ले भने प्राधिकरणको यो कदमलाई ‘अशोभनीय’ भन्दै तीव्र आलोचना गरेको छ। एफएनसीसीआईले प्राधिकरण आफैंले गठन गरेको पुनरावलोकन समितिमा उद्योगीको निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला लाइन काट्नु न्यायोचित नभएको बताएको छ।

यी उद्योगको लाइन काटियो:

असोज २३ गते (अक्टोबर २३) सम्म लाइन काटिएका २६ ठूला उद्योगहरूमध्ये जगदम्बा स्टिल, शिवम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सजस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरू रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीहरूले दैनिक करिब २५० मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आएका थिए। लाइन काटिएसँगै प्राधिकरणले दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। प्राधिकरणले पटक-पटक भुक्तानीका लागि सूचना दिँदा पनि उद्योगीले अटेर गरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको जनाएको छ।

विवादको जड: डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल

विवादित बक्यौता रकम सन् २०१६ जनवरीदेखि २०१८ अप्रिलको ‘लोडसेडिङ’ अवधिमा प्रयोग गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्कसँग सम्बन्धित छ। प्राधिकरणले विशेष लाइनमार्फत २४सै घण्टा निर्बाध बिजुली उपभोग गरेबापत उद्योगीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ।

तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणको बिललाई ‘अन्यायपूर्ण, नक्कली र विभेदकारी’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि उनीहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी बिजुली खपत गरेनन् र अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहेको बेला प्राधिकरणले धम्की दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

४० हजार रोजगारी जोखिममा, राजस्वमा क्षति:

उद्योग प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरणको यस कदमले देशभरिका ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी जोखिममा परेको र यसले सरकारी राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिएका छन्।

एफएनसीसीआईले जेन जी आन्दोलन जस्ता झट्काबाट औद्योगिक क्षेत्र भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा बिना संवाद बिजुली काट्नु अनुचित भएको जनाएको छ।

लाल आयोगको सिफारिस बेवास्ता:

यस विवादलाई समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित ‘लाल आयोग’ ले प्रमाणका आधारमा बक्यौता प्रमाणित गर्न र उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीसहित अपील गर्न दिने सिफारिस गरेको थियो।

तर, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै उद्योगहरूलाई सम्पूर्ण बक्यौता तत्काल तिर्न निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको समयमा कम्पनीहरूले बक्यौता नतिरेपछि लाइन काट्ने कार्य सुरु भएको हो।

एफएनसीसीआईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघले यो गतिरोध लम्बिएमा नेपालको औद्योगिक सुस्तता र बेरोजगारी संकट थप गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।