काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले बहस प्रारम्भ गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र शेरबहादुर केसी बहसमा सहभागी भएका थिए । भट्टराई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै निर्णय गर्न दिनबाट रोक लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापना अबको आवश्यकता भएको बताए।‘संसद् विघटन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अलतमा जारी बहसका क्रममा उनले संविधान संशोधनका पनि त्यो आवश्यक रहेको बताए। ‘संविधानमा सुधार र संशोधन गर्न, र जेनजी पुस्ताका माग पूरा गर्न संसद् आवश्यक छ,’ उनले भने।

घिमिरेले निरन्तर सुनुवाइको आवश्यकता औंल्याउँदै स्मरण गराए, ‘यसअघि २०५१, २०७७ र २०७८ सालमा पनि निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो। अहिले पनि त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’ घिमिरेले दलहरूबीच सहमतिमा अघि बढ्ने आवश्यकता जोड दिँदै भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना गरेर दलहरूको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

न्यायाधीशहरूले अन्तरिम आदेश दिन के के विषय समेट्नुपर्ने हो ? सरकारलाई कुनै कामै गर्न नदिएर भ्याकुम राख्न मिल्छ ? लगायतका प्रन सोधेका थिए ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद पुनःस्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । उक्त रिट निवेदनमाथि आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया छन् ।