मौद्रिक नीतिमा समेटिएको सहरी क्षेत्रका शाखाहरू पुनरावलोकन गर्ने सुविधालाई सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै बैंकहरूले लबिङ तीव्र पारेका हुन्। विगतमा वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रतिस्पर्धामा उत्रन बैंकहरूले हतारमा शाखा विस्तार गरेका थिए, तर ती शाखाहरूले अपेक्षा अनुसार कारोबार दिन नसकेको र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासले शाखाहरूमा कामको चाप कम भएको बैंकहरूको भनाइ छ।

मुख्य बुँदाहरू:

• लबिङको कारण: बैंकहरूको सञ्चालन लागत कटौती गर्ने, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र हालै ‘जेन्जी आन्दोलन’ पछि वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुने संकेत देखिएकाले शाखा कटौती गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
• राष्ट्र बैंकको नीति: केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति (बुँदा नं. १०१) मार्फत नै ‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ’ भनी घोषणा गरिसकेको छ।
• बैंकहरूको माग: बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसँग करिब एक महिनाको समय दिएर शाखा पुनरावलोकनको निवेदन लिने र त्यसपछि ३ देखि ६ महिनाभित्र शाखाहरू स्थानान्तरण वा बन्द गरिसक्ने निर्देशन दिन माग गरेका छन्।
• ठूला बैंकलाई बढी लाभ: बैंकरहरूको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले ३ देखि ५ किलोमिटरको ‘रेडिएसन’ भित्र पर्ने शाखाहरूलाई यस्तो सुविधा दिने हो भने एनआईसी एसिया बैंकले १५० देखि १६० वटा र ग्लोबल आइएमई बैंकले ७० देखि ८० वटासम्म शाखा घटाउन सक्नेछन्।
  • शाखा सञ्जालको अवस्था (वाणिज्य बैंक):
    • कुल वाणिज्य बैंकका शाखा: ५,०९९
    • एनआईसी एसिया: ३६०
    • ग्लोबल आइएमई: ३५२
    • कुमारी बैंक: ३०२
    • नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा: २६४
• कुल शाखा संख्या: पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखा सङ्ख्या ११,५२८ रहेको छ, जसमध्ये लघुवित्तको हिस्सा सबैभन्दा बढी (६,५२२) छ।
• रोजगारीमा असर: यस कदमले आउँदा केही वर्ष सूचना प्रविधिबाहेकका क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुने बाटो भने बन्द गर्न सक्नेछ। काठमाडौँको न्युरोडजस्ता सहरी क्षेत्रबाट धेरै शाखाहरू स्थानान्तरण वा बन्द हुने सम्भावना छ।

बैंकहरूले ढिला नगरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा ठूलो मात्रामा सञ्चालन खर्च जोगाउन सकिने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई तत्कालै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका हुन्।