अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि बैंकहरूको कर्जा बढाउने ‘अस्वाभाविक’ रफ्तार

अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि बैंकहरूको कर्जा बढाउने ‘अस्वाभाविक’ रफ्तार तरुण खबर १३ कार्तिक २०८२, बिहीबार ११:१७
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि बैंकहरूको कर्जा बढाउने ‘अस्वाभाविक’ रफ्तार

काठमाडाैं, १३ कार्तिक । लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाए पनि वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनामा कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएका छन्। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबै १९ वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनामा कर्जा बढाएको देखिएको छ, जुन अहिलेको बजार परिस्थितिसँग मेल खाँदैन।

उच्च कर्जा वृद्धिदरको रहस्य:

  • राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र हिमालयन बैंक: असोज महिनामा कर्जा वृद्धि गर्नेमा यी दुई बैंक सबैभन्दा अगाडि छन्।
    • हिमालयन बैंक: यसको उच्च वृद्धिदरको मुख्य कारण ‘निर्देशित कर्जाको सीमा’ पूरा गर्न कुमारी बैंकसँग ठूलो मात्रामा कर्जा ‘स्वाप’ गर्नु हो।
    • राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यस बैंकसँग अहिले पनि अत्यधिक लगानीयोग्य पैसा (Liquidity) रहेकाले उसले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको छ।
  • अन्य आक्रामक बैंकहरू: नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले पनि असोजमा भारी मात्रामा कर्जा बढाएका छन्।
  • कर्जा घटाउने बैंक: स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने पछिल्लो एक महिनामा ३ प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा घटाएको छ।
  • असार मसान्तको तुलना: गत असार मसान्तदेखि तुलना गर्दा एभरेष्ट बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले सर्वाधिक कर्जा बढाएका छन्, जबकि एनआईसी एसिया बैंकले भारी मात्रामा कर्जा घटाएको छ।

‘एभर ग्रिनिङ’ को अभ्यास र राष्ट्र बैंकको मौनता:

बैंकहरूले अहिलेको जटिल बजार अवस्थामा कर्जा वृद्धि हुनुलाई ‘वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शैली’ भनेका छन्। यो वृद्धिदरको पछाडि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कानुनी रोकका बाबजुद ‘एभर ग्रिनिङ’ (Ever Greening) को अभ्यास गरिरहेको तथ्य देखिएको छ।

‘एभर ग्रिनिङ’ भनेको पुराना ऋणीलाई थप धितो लिएर नयाँ ऋण दिने र त्यही नयाँ ऋणबाट पुरानो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने परिपाटी हो।

बैंकरहरूका अनुसार अहिलेको विशेष परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउन यो अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि यो अवस्थामा कडिकडाउ नगरी ‘आँखा चिम्लिदिएको’ हुँदा बैंकहरूलाई सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। बैंकरहरूले आर्थिक अवस्था सामान्य नभएसम्म नियामकले कानून कार्यान्वयनमा दबाब दिन नहुने तर्क गरेका छन्।