राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति: जेनजी आन्दोलनले फेरियो समीकरण, १७ कार्यकारी निर्देशकबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति: जेनजी आन्दोलनले फेरियो समीकरण, १७ कार्यकारी निर्देशकबीच चर्को प्रतिस्पर्धा तरुण खबर १६ कार्तिक २०८२, आईतवार ०९:५५
राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति: जेनजी आन्दोलनले फेरियो समीकरण, १७ कार्यकारी निर्देशकबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

काठमाडाैं, १६ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान डेपुटी गभर्नरहरू डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पदावधि आगामी फागुन २५ गते सकिँदै गर्दा नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषय अन्योल र चर्को प्रतिस्पर्धामा फसेको छ। विशेषगरी, भदौको अन्तिम साता भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन गठबन्धन सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वमा आउन खोजेका ‘अवश्यम्भावी’ उम्मेदवारहरूको समीकरण फेरिएको छ।

समीकरण फेरिनुको कारण:

  • राजनीतिक परिवर्तन: कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार रहँदा दीर्घबहादुर रावल (कांग्रेस निकट) र रामशरण खरेल (एमाले निकट/डा. युवराज खतिवडाका ज्वाइँ) डेपुटी गभर्नर बन्ने सम्भावना बलियो थियो। तर, गैह्रदलीय सरकार गठन भएपछि उनीहरूको पदोन्नतिको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ।
  • नियुक्तिको समय अनिश्चित: वर्तमान अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यदि तोकिएको समयमा चुनाव भएमा डेपुटी गभर्नरहरूको पदावधि सकिने बेला (फागुन २५) नयाँ संसदको मत परिणाम घोषणा हुँदै हुनेछ। विगतको अभ्यास हेर्दा पनि डेपुटी गभर्नरको पदावधि सकिएको केही महिनापछि मात्र नयाँ नियुक्ति हुने भएकाले अबको नियुक्ति कुन सरकारले गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
  • प्रतिस्पर्धामा सबै १७ जना: राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नियुक्तिको बखत विद्यमान कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरू छन्, जसमध्ये एक जना (विमलराज खनाल) ले पुसमै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् र उनको ठाउँमा राजेन्द्र भट्टराई (कांग्रेस निकट) कार्यकारी निर्देशक बन्नेछन्।
  • अनिश्चिततामा होडबाजी: सरकारको भविष्य (निर्वाचित, यही सरकार वा संसद पुन:स्थापना भई सर्वदलीय सरकार) अनिश्चित हुँदा सबै कार्यकारी निर्देशकहरूले आ-आफ्नो राजनीतिक पहुँच र पहललाई तीव्र पारेका छन्।

उम्मेदवारहरूको शक्ति सन्तुलन:

स्रोतका अनुसार १७ कार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये ७ जना प्रजातान्त्रिक (कांग्रेस) र १० जना कम्युनिष्ट (एमाले र माओवादी) धारका छन्।

  • कांग्रेस निकट: नरेश शाक्य, विश्रुत थापा, गुरुप्रसाद पौडेल, डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, अनुज दाहाल र राजेन्द्र भट्टराई (नयाँ कार्यकारी निर्देशक)।
  • एमाले निकट: रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, किरण पण्डित, सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल र रामशरण खरेल।
  • माओवादी निकट: दिपक लामिछाने र राजनविक्रम थापा (नयाँ कार्यकारी निर्देशक)।
  • खुल्न बाँकी: दयाराम शर्मा (उदारवादी/प्रजातान्त्रिक सोच) र निश्चल अधिकारी (कम्युनिष्ट विचारधारा)।

शक्तिशाली विभागको नेतृत्व:

  • गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले गुरु पौडेल लाई सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको जिम्मा दिएका छन्।
  • दोस्रो शक्तिशाली अड्डा आर्थिक अनुसन्धान विभागको नेतृत्व रामशरण खरेल ले गरिरहेका छन्।

पहिलेको अनुमान र अबको अवस्था:

तत्कालीन गठबन्धन सरकार हुँदा रामशरण खरेल (एमाले निकट) र दीर्घबहादुर रावल (कांग्रेस निकट) प्रमुख दावेदार थिए। यद्यपि, विगतमा पनि चर्चामा रहेकाहरूभन्दा अनपेक्षित उम्मेदवार (जस्तै नीलम ढुंगाना) डेपुटी गभर्नर बनेका उदाहरण छन्।

अहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै पहिलेको अनुमानका रेखाहरू मेटिएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार अब सबै कार्यकारी निर्देशकहरूले आफ्नो पहल गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यदि सरकार र गभर्नर फरक धारका भएमा गभर्नरले गुरु पौडेल वा दीर्घ रावलमध्ये एक जनालाई सिफारिस गर्ने सम्भावना पनि बाँकी छ।

जेनजी आन्दोलनले सृजित राजनीतिक अनिश्चितताका कारण अब सबै १७ कार्यकारी निर्देशकहरू डेपुटी गभर्नरको दौडमा खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छन्।