मापदण्ड अस्वीकारको कारण:

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, मलेसियाले तोकेको मापदण्ड नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति र कानुन अनुसार नभएको र यसमा म्यानपावर व्यवसायीहरूको समेत गम्भीर असहमति रहेकाले हालकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने जनाइएको छ।

प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन अनुसार भएन र यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरोको पत्रमा उल्लेख छ।”

व्यवसायीहरूको कडा आपत्ति:

म्यानपावर व्यवसायीहरूले मलेसियाको यो कदमलाई ‘सिन्डिकेट’ लगाउने उद्देश्यका साथ आएको भन्दै कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले उक्त शर्त अनिवार्य गरिएमा मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउनेसम्मको अडान लिएका छन्।

१० बुँदे मापदण्डको पृष्ठभूमि:

मलेसिया सरकारले गत २७ अक्टोबर २०२५ मा कुटनीतिक नोट पठाएर नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे अनिवार्य शर्त तय गरेको थियो। ‘रेसनलाइजेसन’ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त मापदण्डबारे १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र जवाफ मागिएको थियो। यो मापदण्ड नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि लक्षित थियो।

मुख्य अनिवार्य मापदण्डहरू (केही उदाहरण):

• इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने।
• पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने।
• पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने।
• सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।

प्रधानमन्त्रीको चासो:

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यो नयाँ मापदण्डबारे चासो व्यक्त गर्दै श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।