काठमाडाैं, २० कार्तिक । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी संरचना निर्धारण गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ। सरकारले कम्पनी मोडलमा विकास गर्न लागेको यो आयोजनामा लागत–प्रभावी लगानी जुटाउने उपायहरूमा छलफल सुरु भएको हो।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले हालै मन्त्रालयका सचिवहरू, ऊर्जाविद् तथा कम्पनीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै $५०$ प्रतिशत इक्विटी (स्वःपुँजी) र $५०$ प्रतिशत ऋण को अनुपातमा वित्तीय खाका तयार पार्न जोड दिएका छन्। यो संरचनाले सरकारमा थप आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चित गर्ने मन्त्रीको भनाइ छ।

लगानी जुटाउने मुख्य आधारहरू:

• पूर्वाधार करको उपयोग: पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करको रकमलाई आयोजनाको मुख्य स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
• सार्वजनिक सेयर: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) ले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर पनि लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
• स्वःपुँजी योगदान: इक्विटीमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र आम नागरिकको लगानी समेटिनेछ।

प्रस्तावित दुई लगानी मोडेल:

आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीले लगानीका दुईवटा विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ:

आयोजनाको लागत र प्रभाव:

• अनुमानित लागत: आयोजनाको अनुमानित लागत हाल $२.७७$ बिलियन अमेरिकी डलर (करिब $३३२$ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ र यसको निर्माण अवधि $८$ वर्ष तोकिएको छ।
• उत्पादन: बाँध निर्माणपछि वार्षिक $३.३८३$ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
• प्रभावित घरपरिवार: आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका करिब $८,११७$ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये $३,५६०$ घरपरिवार पूर्ण विस्थापित हुनेछन्।
• रणनीतिक महत्त्व: काठमाडौं, चितवन र पोखराजस्ता मुख्य विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेकाले यो आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले देशका लागि रणनीतिक महत्त्वको मानिन्छ।