डेडिकेटेड लाइन विवाद: रिलायन्सले बुझायो धरौटी, काटिएको लाइन जोडियो

डेडिकेटेड लाइन विवाद: रिलायन्सले बुझायो धरौटी, काटिएको लाइन जोडियो तरुण खबर २१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार २०:४३
डेडिकेटेड लाइन विवाद: रिलायन्सले बुझायो धरौटी, काटिएको लाइन जोडियो

काठमाडाैं, २१ कार्तिक । लामो समयदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) बीच भएको मध्यमार्गी समझदारीअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धरौटी रकम बुझाएको छ।

उद्योगले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीबापत दाखिला गरेसँगै प्राधिकरणले विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन पुन: जडान गरिदिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले रिलायन्समा लाइन जोडिएको पुष्टि गर्नुभएको छ।

समझदारीको मुख्य बुँदा

सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो निकाल्ने सहमति भएको थियो।

  • धरौटीको रूपमा भुक्तानी: प्राधिकरणले यसअघि बक्यौताको रूपमा बुझाउन भनेको २८ किस्तामध्येको पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई बक्यौता नभई ‘विवादित रकमको धरौटी’ को रूपमा बुझाउने सहमति भएको हो।
  • न्यायिक प्रक्रिया खुल्ला: धरौटी बुझाए पनि कम्पनीलाई उच्च अदालत पाटन, प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति वा अन्य न्यायिक निकायहरूमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार यथावत् रहनेछ।

रिलायन्सले यसअघि नै विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबरको बैंक जमानत बुझाइसकेको र हालको धरौटी रकम बाध्यात्मक परिस्थितिमा बुझाइएको स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीको भनाइ: रिलायन्सले विवादित अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म) डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर विद्युत प्राप्त नगरेको भन्दै बक्यौता तिर्नुपर्ने दायित्व नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीका कर्पोरेट अफेयर्स तथा कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति गैह्रेले उद्योग बन्द हुँदा हुने आर्थिक क्षति र हजारौं श्रमिकको रोजगारीविहीन हुने जोखिमका कारण सरकारको विश्वासमा धरौटी रकम बुझाउन सहमत भएको बताउनुभयो।

कानुनी उपचारको मार्ग

विवाद निरूपण नहुँदै प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गरेपछि रिलायन्सले कानुनी उपचार खोज्दै कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

  • विवादको आधार: कम्पनीले टीओडी मिटर डाटा बाट दायित्व पुष्टि भएमा मात्र बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।
  • दायित्व अस्वीकार: हालको भुक्तानीबाट कम्पनीले विवादित रकम तिर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरेको वा किस्ताबन्दीको सुविधा लिएको नमानिने कुरालाई स्पष्ट पारिएको कम्पनीले जनाएको छ।

उद्योगको अवस्था

  • उत्पादन: गोल्यान समूहको अभिन्न अंग र २०५४ सालमा स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सुनसरीको खनार र दुहबीमा रहेको दुई उत्पादन इकाइबाट कपास, पोलिस्टर लगायतका धागो उत्पादन गर्दै आएको छ।
  • व्यापारिक वृद्धि: कम्पनीको धागो व्यापार एक वर्षमा एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँले बढेर १० अर्ब २३ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसले निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा यसको महत्त्व दर्शाउँछ।