तरुण खबर
२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार २०:४३
काठमाडाैं, २१ कार्तिक । लामो समयदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) बीच भएको मध्यमार्गी समझदारीअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धरौटी रकम बुझाएको छ।
उद्योगले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीबापत दाखिला गरेसँगै प्राधिकरणले विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन पुन: जडान गरिदिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले रिलायन्समा लाइन जोडिएको पुष्टि गर्नुभएको छ।
समझदारीको मुख्य बुँदा
सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो निकाल्ने सहमति भएको थियो।
रिलायन्सले यसअघि नै विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबरको बैंक जमानत बुझाइसकेको र हालको धरौटी रकम बाध्यात्मक परिस्थितिमा बुझाइएको स्पष्ट पारेको छ।
कम्पनीको भनाइ: रिलायन्सले विवादित अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म) डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर विद्युत प्राप्त नगरेको भन्दै बक्यौता तिर्नुपर्ने दायित्व नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीका कर्पोरेट अफेयर्स तथा कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति गैह्रेले उद्योग बन्द हुँदा हुने आर्थिक क्षति र हजारौं श्रमिकको रोजगारीविहीन हुने जोखिमका कारण सरकारको विश्वासमा धरौटी रकम बुझाउन सहमत भएको बताउनुभयो।
कानुनी उपचारको मार्ग
विवाद निरूपण नहुँदै प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गरेपछि रिलायन्सले कानुनी उपचार खोज्दै कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
उद्योगको अवस्था


