ऊर्जा मन्त्री (हालको जानकारी अनुसार तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री) कुलमान घिसिङको निर्णयबाट आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको कार्य गैरकानूनी रहेको भन्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो।

के भन्छ अदालतको आदेश?

सर्वोच्च अदालतले शाक्यको मुद्दाको प्रकृतिका यस्तै प्रकृतिका अघिल्ला निवेदनहरूमा पनि अन्तरिम आदेश जारी नगरी मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश भएको नजिरलाई आधार मानेको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखि निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’

यसको अर्थ, अदालतले तत्काल शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्बहाली गर्ने बाटो नखोलेर उनको रिट निवेदनलाई प्राधिकरणको नेतृत्व विवादसँग सम्बन्धित अन्य विचाराधीन मुद्दाहरूसँगै राखेर अन्तिम सुनुवाइबाटै टुङ्गो लगाउने संकेत गरेको छ।

पृष्ठभूमि

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाएर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए। यो विषय विगतमा पनि पटकपटक विवादमा आइसकेको छ, जसमा प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वलाई सरकार परिवर्तनसँगै सरुवा गर्ने र त्यसले अदालतमा मुद्दाको रूप लिने क्रम दोहोरिएको छ।