शनिबार पर्सा र बारा जिल्लामा कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी सरकारी कार्यालयहरूको निरीक्षण र किसानहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा मन्त्री परियारले मल वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न लागिएको जानकारी दिए।

अनलाइन प्रणालीको योजना:

• मन्त्री परियारका अनुसार, नयाँ अनलाइन प्रणालीमार्फत कुन किसानले कति मल प्राप्त गरे भन्ने विवरण पारदर्शी रूपमा देखिनेछ।
• “हामी कुन किसानले कति मल पाए भनी देखाउने अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने काममा छौँ । यो काम सायद छिट्टै सुरु हुनेछ,” उनले भने।
• मल बिक्री र वितरणको सहजीकरण गर्ने नगरपालिकाहरू तथा मल वितरणको अनुमति वा ‘डिलरशिप’ प्राप्त गर्ने सहकारी, फर्म वा कम्पनीहरूको अव्यवस्थापनका कारण वास्तविक किसानले अनुदानको मल पाउन नसकेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो पहल गरिएको हो।

मलको उपलब्धता:

• मन्त्री परियारले सरकारले अत्यधिक महँगोमा मल खरिद गरी किसानलाई सस्तोमा अनुदानित मल उपलब्ध गराइरहेको बताए।
• उनले यस वर्ष विगतका वर्षहरूमा जस्तो रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरे।

अन्य किसान लक्षित निर्णय:

• कृषि मन्त्री परियारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेको जानकारी दिए ।

मन्त्रीको निरीक्षण तथा भेटघाट:

• शनिबार मन्त्री परियारले वीरगन्जस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा रासायनिक मल र नुनको मौज्दात अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।
• उनले राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुर, जीतपुर सिमारामहानगरपालिका वडा नं ८ का उखु किसानहरू, कोल्हवीका माछापालक किसान र निजगढका केराखेती गर्ने किसान लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका थिए।