काठमाडाैं, ३० कार्तिक । सरकारले गत भदौ २२ र २३ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९) मा देशभर भएका ‘Gen-Z आन्दोलन’ र प्रदर्शनबाट सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण पठाउन देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (MoFAGA) ले देशका ७५३ वटै स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) लाई पत्राचार गरी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

अनलाइन पोर्टल मार्फत विवरण सङ्कलन

डाटा सङ्कलनमा एकरूपता ल्याउन र सहजताका लागि सरकारले गठन गरेको एक समितिले अनलाइन पोर्टल तयार गरेको छ। स्थानीय तहहरूलाई सोही पोर्टल प्रयोग गरी क्षतिको विवरण प्रविष्ट गर्न भनिएको छ। साथै, क्षतिको विवरणसँगै सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गरिरहेको पुनर्निर्माण कार्यको विवरण समेत मन्त्रालयले माग गरेको छ।

क्षति मूल्याङ्कन समिति गठन

सरकारले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानहरूमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न तथा पुनर्निर्माणको योजना तयार पार्न भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर २१) मा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सोही समितिको अनुरोधमा सबै स्थानीय तहबाट एकैसाथ क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। प्राप्त विवरणका आधारमा समितिले क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणको योजना बनाउनेछ।