काठमाडाैं, १ मंसिर । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौंदेखि काम नगरेका र आयोजना अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार एकैपटक २५ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

ठेक्का तोड्नुको कारण:

• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

• यी ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि २०७९-८० सम्मका थिए ।

• कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाका अनुसार सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।

अब हुने कारबाही:

ठेक्का रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने भएको छ । प्रमुख देवकोटाका अनुसार कार्यालयले निम्न कारबाही अगाडि बढाउनेछ:

• निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने ।

• कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम र पेश्की जमानत जफत गर्ने ।

• पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने ।

• बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने ।

ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको, कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेको र पटकपटकको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकोले सम्झौता रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।