काठमाडाैं, ५ मंसिर । पाकिस्तानले भारतीय विमानहरूका लागि आफ्नो हवाई मार्ग प्रतिबन्ध लगाएपछि ठूलो आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको एयर इन्डियाले भारत सरकारसँग सहयोग मागेको छ। पाकिस्तानको प्रतिबन्धका कारण ईन्धन खर्च र उडान समय बढेपछि एयर इन्डियाले चीनको सिन्ज्याङ हवाई क्षेत्रमा उडान खुलाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न भारत सरकारलाई दबाब दिएको रायटर्सले उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक नोक्सानीको मार:

• पाकिस्तानको हवाई मार्ग प्रतिबन्धले एयर इन्डियाको ईन्धन खर्च २९ प्रतिशतसम्म बढेको छ र लामो दूरीका उडानहरूमा यात्रा समय तीन घण्टासम्म लम्बिएको छ।

• टाटा समूहको स्वामित्वमा रहेको एयर इन्डियालाई यस प्रतिबन्धका कारण करबाहेक नाफामा वार्षिक ४५५ मिलियन डलर (करिब रु. ६० अर्ब) सम्म असर परेको अनुमान छ।

• आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा कम्पनीको घाटा ४३९ मिलियन डलर थियो।

• एयर इन्डियाले पाकिस्तानको हवाई क्षेत्र नखुलेसम्म अस्थायी अनुदान समेत माग गरेको छ।

चीनको सिन्ज्याङ हवाई मार्गको माग:

• यदि भारतलाई चीनको हवाई मार्ग प्रयोग गर्न अनुमति मिलेमा अमेरिका, क्यानडा र युरोप पुग्ने उडानहरू छोटो बनाउन सकिनेछ।

• एयर इन्डियाले विशेषगरी चीनको सिन्ज्याङ क्षेत्रमा पर्ने होटन मार्ग खुलेमा न्युयोर्क-दिल्ली र भ्यानकुभर-दिल्लीजस्ता मार्गमा घटेको १५ प्रतिशत क्षमताको पुनःस्थापना हुने र साप्ताहिक करिब १.१३ मिलियन डलर घाटा न्यूनीकरण हुने अनुमान गरेको छ।

• कम्पनीले चीनको उइगुर स्वायत्त क्षेत्रका होटन, काश्गर र उरुम्चीमा आपतकालीन अवतरणको व्यवस्था र वैकल्पिक मार्गको अनुमति पाउनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

अनुमति पाउने सम्भावना न्यून:

• एयर इन्डियाको यो मागको भारत सरकारले अध्ययन गरिरहेको भए पनि विश्लेषकहरू चीनले अनुमति दिने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्।

• सिन्ज्याङ क्षेत्रको यो हवाई मार्ग अत्यन्त संवेदनशील र सैन्य नियन्त्रणमा छ।

• यो क्षेत्र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको पश्चिमी थिएटर कमान्ड अन्तर्गत पर्छ, जहाँ मिसाइल र हवाई-रक्षा प्रणालीहरू व्यापक रूपमा तैनाथ छन्।

• भौगोलिक जटिलता (२० हजार फिटभन्दा अग्ला हिमाल) र आपतकालीन अवतरणका लागि विमानस्थलको कमीका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले यो मार्ग प्रयोग गर्न मान्दैनन्। गत १२ महिनामा होटन विमानस्थलमा कुनै पनि गैर-चिनियाँ एयरलाइन्स अवतरण वा प्रस्थान गरेको छैन।

अन्य सरकारी सहयोगको अपेक्षा:

• ७० अर्ब डलर मूल्यका विमानहरू खरिद गरिसकेको एयर इन्डियाले पुराना करसम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान गर्न पनि सरकारी सहयोग खोजेको छ।

• २०२२ मा टाटालाई बेच्दा सरकारले पुराना कर दाबीबाट एयर इन्डियालाई सुरक्षित गर्ने वाचा गरे पनि ७२५ मिलियन डलर बराबरका कर दाबीसम्बन्धी सूचनाहरू फेरि आउन थालेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।