काठमाडाैं, ८ मंसिर । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई स्वदेश सुपुर्दगी गर्नका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्दै नयाँ कूटनीतिक नोट पठाएको छ। बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ले गत हप्ता हसिनालाई मानवताविरुद्धका अपराधहरूमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको केही दिनपछि ढाकाले यो कदम चालेको हो।

मुख्य घटनाक्रम:

• कूटनीतिक पत्राचार: रोहिंग्या मुद्दाका लागि उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान नयाँ दिल्लीबाट फर्किएलगत्तै बंगलादेशले यो नयाँ ‘नोट भर्बाले’ भारतलाई पठाएको हो।

• औपचारिक पुष्टि: बंगलादेशका विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद होस्सैनले आइतबार ढाकाले हसिनाको फिर्तीबारे भारतसँग पुन: औपचारिक संवाद गरेको पुष्टि गर्नुभयो, यद्यपि उहाँले थप विवरण खुलाउनुभएन।

• न्यायाधिकरणको फैसला: आईसीटीले गत वर्षको जुलाई-अगस्टमा भएको आन्दोलनका क्रममा मानवताविरुद्धका अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामूनलाई भने ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

  बंगलादेशले दुवै दोषीलाई ढिलाइ नगरी हस्तान्तरण गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ।

बंगलादेशको अडान र सुपुर्दगी सन्धि:

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएका यी व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि अन्य देशले शरण दिनु अमैत्रीपूर्ण व्यवहार र न्यायको उपहास हुनेछ।” बंगलादेशले यो मुद्दालाई दुई देशबीच भएको सुपुर्दगी सन्धि अन्तर्गत भारतको दायित्व भएको पनि औंल्याएको छ।

भारतको प्रतिक्रिया:

भारतले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै बंगलादेशसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न रहन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निकट छिमेकीको रूपमा, भारत शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशिता र स्थिरता सहित बंगलादेशका जनताको सर्वोत्तम हितप्रति प्रतिबद्ध छ।”

सुरक्षा विश्लेषकहरूले पनि हसिनाको मुद्दाले सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनी प्रणालीहरू पालना गरेको भन्दै भारतले सुपुर्दगी सन्धिको सम्मान गर्दै दोषी व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्।