काठमाडाैं, ११ मंसिर । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको निलम्बन फुकुवा भई पदमा बहाल रहने स्पष्ट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक अटेरी गरेको देखिएको छ। जेनजी पुस्ताको सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मागले देशव्यापी आन्दोलनले चर्चा पाइरहेका बेला, राज्ययन्त्रमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अदालतको फैसलालाई समेत स्वार्थ समूहको हितका लागि गलत व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गर्ने युवा नागरिकहरुमा निराशा छाएको छ।

कानूनी स्पष्टतामाथि मन्त्रालयको मनपरी व्याख्या

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई मन्त्रिपरिषदले २०८२ भदौ २ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसमाथि सर्वोच्चले २०८२ भदौ २३ गते ओझालाई पदमा बहाल रहने गरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने आदेशलाई ‘ओझाको निलम्बन कायम राख्नू’ भनेर गलत अर्थ्याइरहेको छ। जबकि, बीमा ऐनको दफा १२ अनुसार, ओझामाथि छानबिन गर्न २०८२ असार ३० गते न्यायिक समिति गठन भएपछि उनी स्वतः निलम्बित भएका थिए। उक्त छानबिन समितिले २०८२ साउन २३ गते नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै ऐनअनुसार ओझाको निलम्बन सोही दिनदेखि स्वतः फुकुवा भइसकेको छ। यसरी, साउन २३ देखि भदौ २ गतेसम्म ओझा अध्यक्षको रूपमा बहाल नै रहेको कानूनी व्यवस्था स्पष्ट छ।

अर्थ मन्त्रालयले यो स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर हुनबाट रोकिरहेको छ।

आगोले जलेपछि पनि आदेश कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै अर्थात् २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा ओझाले दायर गरेको रिटसहितका कागजातहरू जलेर नष्ट भएका थिए। त्यसपछि डिजिटल अभिलेखको आधारमा सुरुमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई मात्रै आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले अटेरी गर्दै आयो।

अदालतले अहिले ज्यादातर मुद्दाका मिसिलहरू पुन:स्थापित गरिसकेपछि २०८२ मंसिर ८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई भदौ २३ को आदेश कार्यान्वयन गर्न र मंसिर १६ गते छलफलका लागि हाजिर हुन स्पष्ट पत्राचार गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मंसिर १६ गते लिखित जवाफसहित अदालतमा हाजिर हुन पत्र आएको स्वीकार गरे पनि आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने अस्पष्टता प्रकट गरेका छन्।

अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालको ‘टिम’ले अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेर ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर गर्न रोक्ने कार्य जारी राखेपछि ओझाका कानूनी सल्लाहकारहरू अब पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

घटनाक्रमको सारांश