कार्यविधि अनुसार, नवउद्यमीदेखि तीव्र वृद्धि सम्भावना भएका उद्यमीसम्मलाई प्रशिक्षण, परामर्श र व्यवसायिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यी कार्यक्रमहरू उद्योग व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान मार्फत स्थापना गरिने विशेष केन्द्रहरूमा सञ्चालन हुनेछन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्था तथा निजी क्षेत्रको सहभागितासहित कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि न्यूनतम पूर्वाधार आवश्यकताहरू कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यालय कक्ष, तालिम स्थल, बैठक कक्ष, पार्किङ सुविधा, आवश्यक फर्निचर, द्रुतगति इन्टरनेट र कम्प्युटरसहितका उपकरण अनिवार्य छन्। साथै, योग्य मेन्टर र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्ड पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयले यो नयाँ प्रणालीमार्फत स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले नवउद्यमीहरूको व्यवसायिक क्षमता विकास र दीगो आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
