सहकारी ठगी नियन्त्रणतर्फ प्रहरीको सक्रियता बढ्यो

सहकारी ठगी नियन्त्रणतर्फ प्रहरीको सक्रियता बढ्यो तरुण खबर १७ मंसिर २०८२, बुधबार १२:२१
सहकारी ठगी नियन्त्रणतर्फ प्रहरीको सक्रियता बढ्यो

सहकारी क्षेत्रमा पछिल्ला महिनाहरूमा ठगी प्रकरण तीव्ररूपमा बढिरहे पनि, प्रहरी तथ्याङ्कले नियन्त्रण र कारबाही प्रक्रियामा सक्रियता बढेको संकेत दिएको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्मको विवरणअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा र बिगो रकम दुवै उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।

चार महिनामा २ अर्ब नजिक बिगो, १९ मुद्दा दर्ता

चालु आवका पहिलो चार महिनामा देशभरबाट १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको उजुरी दर्ता भएको छ। कुल १९ मुद्दा दर्ता भएका छ — जसमा १९ जना पक्राउ परेका छन् भने १०८ जना अझै फरार छन्।

 गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित

प्रदेशगत विवरणअनुसार गण्डकी प्रदेश सहकारी ठगीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित देखिएको छ।

  • बिगो रकम: १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ

  • मुद्दा: ४

  • पक्राउ: १५

  • फरार: २५

लुम्बिनीमा २८ करोडभन्दा बढी बिगो

दोस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा एकै मुद्दामा २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो दर्ता भएको छ। उक्त प्रकरणमा १ जना पक्राउ गरिएको छ।

 मधेस प्रदेशमा साना-ठूला गरी २ मुद्दा

मधेस प्रदेशमा

  • बिगो: ९ लाख २० हजार रुपैयाँ

  • मुद्दा: २

  • पक्राउ: १

  • फरार: २

कोसी प्रदेशमा २० लाखको बिगो

कोसी प्रदेशमा १ मुद्दा दर्ता भए पनि कुनै पक्राउ हुन सकेको छैन। बिगो रकम २० लाख रुपैयाँ छ।

 काठमाडौँ उपत्यकामा ११ मुद्दा, ७१ जना फरार

राजधानी उपत्यका सहकारी ठगीको अर्को हॉटस्पट बनेको छ।

  • मुद्दा: ११

  • बिगो: ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी

  • पक्राउ: २

  • फरार: ७१

पछिल्ला वर्षमा ठगीका मुद्दा लगातार बढ्दै

सहकारी ठगी समस्या नयाँ होइन। प्रहरी तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दा र बिगो दुवै बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ।

विगतका पाँच वर्षका प्रमुख तथ्य

  • २०८१–८२:

    • मुद्दा: ८६

    • बिगो: ६ अर्ब ३० करोड+

    • पक्राउ: ४४

    • फरार: ५९३

  • २०८०–८१:

    • मुद्दा: ९८

    • बिगो: १ खर्ब २७ अर्ब (सबैभन्दा धेरै)

  • २०७९–८०:

    • मुद्दा: ९३

    • बिगो: ११ अर्ब ५३ करोड

    • पक्राउ: २०८

    • फरार: ५५३

  • २०७८–७९:

    • मुद्दा: २४

    • बिगो: करिब ५ अर्ब रुपैयाँ