नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले कोल्याटरल (धितो) दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिन खोज्ने गतिविधिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै हालतमा सहन नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १६ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो कार्य ‘पार्ट अफ करप्सन’ अन्तर्गत पर्ने हुँदा यसलाई कठोर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका हुन्।

गभर्नर पौडेलका अनुसार सरकारी बैंकहरूमा ‘मिलाइदिन्छु’ भन्दै पैसा मागेर दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई जोखिममा पार्न सक्छ, तर निजी बैंकहरुको हकमा यस्तो दुरुपयोग भेटिएमा राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा कारबाही गर्नेछ।

उनी भन्छन्, “कुनै व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु भ्रष्टाचारकै एक हिस्सा हो। राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रूपले हेर्दैन।”

आर्थिक गतिविधि विस्तारका नीति

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा वृद्धि र लगानी क्षमता विस्तार गर्न अनुकूल वातावरण बनाइएको बताए।
उनका अनुसार,

• महानगर क्षेत्रमा धेरै शाखा बन्द गर्न अनुमति दिइँदा सञ्चालन खर्च घट्नेछ,
• डिजिटल कारोबार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइँदैछ,
• बैंकहरूको नाफा र जोखिम व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने नीतिहरू अघि बढाइएका छन्।

“हामी सबैको गुनासो र सुझाब सुनेर नीतिहरू बनाउँदैछौँ,” उनले जोड दिए।

अर्थतन्त्रमा मनोबल जगाउने आवश्यकतामा जोड

गभर्नर पौडेलले अहिले अर्थतन्त्रभन्दा मनोबल कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै सकारात्मक क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार निर्यातमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको अलैंचीजस्ता वस्तुलाई अझै प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

“अर्थतन्त्रको गति ‘मास साइकोलोजी’ले पनि चलाउँछ। मनोबल बलियो बनाउन सकारात्मक उदाहरणहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भने।

विदेश गएका युवाको विषयमा टिप्पणी

गभर्नर पौडेलले पछिल्ला वर्षहरूमा “देशमा केही हुँदैन” भन्दै युवालाई विदेश पठाउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई देश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे। तर उनी भन्छन्, “फर्काएका युवालाई राजनीतिक रेसमा ल्याउन हुँदैन। योग्यताअनुसार उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ।”

कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) र निर्माण क्षेत्रको अवस्था

राष्ट्र बैंक कालोसूची व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने अध्ययन भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार अहिले निर्माण उद्योगमा “एकले गल्ती गरे सबैलाई कालोसूचीमा राखेजस्तो” समस्या देखिएकाले सुधार आवश्यक छ।