नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कमजोरीहरू लगातार उठिरहेका बेला बीमा कम्पनीका शीर्ष अधिकारीहरूले नियामक निकायहरूको मर्जर तथा ‘सुपर रेगुलेटर’ गठनको प्रस्ताव पुनः अगाडि सारेका छन्। डेढ दशकअघि थालिएको यो बहस फेरि सतहमा आउनुको कारण बीमा कम्पनीहरूमाथि सीमित लगानी विकल्प र घट्दो प्रतिफलको दबाब रहेको बताइन्छ।
जीवन बीमक संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा सानिमा रिलायन्स इन्स्योरेन्सका सीईओ शिवनाथ पाण्डेले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बीमालाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) अन्तर्गतको नियमनमा ल्याएमा बैंकहरू सरह विदेश लगानीको अवसर खोलिन सक्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार बैंकहरूले विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाएका बेला ठूलो वित्तीय स्रोत बोकेको बीमा क्षेत्रलाई समान अवसर दिन जरुरी छ।
पाण्डेले केन्द્રીય बैंक नै बीमाको नियमन गर्ने मलेसियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि यस्तो संरचना प्रभावकारी हुन सक्ने बताएका छन्। मलेसियामा ‘बैंक नेगारा मलेसिया’ले सन् १९८८ देखि बैंकिङ र बीमा दुवै क्षेत्र नियमन गर्दै आएको छ भने विशेष अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र लाबुआनका लागि छुट्टै नियामक छ।
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ प्रवीणरमण पराजुलीले पनि नेपालभित्रको कमजोर लगानी वातावरणले व्यवसायिक दबाब बढाएको बताउँदै विदेश लगानी खोल्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। बैंक ब्याजदर न्यून भएपछि बीमाले पुँजी परिचालन गर्न पाएका विकल्प निकै सीमित छन्।
बाह्य देशहरूमा नियमन मोडेल विविध छन्— कतिपय मुलुकमा केन्द्रिय बैंकले नै बीमा बजार नियमन गर्छन्, कतिपयमा बैंक–बीमा एउटै निकाय अन्तर्गत हुन्छन्, भने ठूलो संख्यामा नेपालजस्तै छुट्टै बीमा नियामक छन्। जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया लगायतका देशले एकीकृत नियमन मोडेल अपनाएका छन्, जबकि अमेरिका, नेपाल, भारत र क्यानडाले बीमालाई पूर्ण रूपमा छुट्टै निकायमार्फत हेर्ने परिपाटी अपनाएका छन्।
नेपालमा ‘उपल्लो नियामक’ (ओभरसाइड रेगुलेटर) गठनको बहस एक दशकअघि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा पनि उठाइएको थियो। अहिले फेरि बीमकहरूका सीईओहरूबाट उठेको नयाँ आवाजले यो विषय पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार–
एकीकृत नियमनले विदेश लगानीको बाटो खोल्न, जोखिम व्यवस्थापन मजबुत बनाउन र वित्तीय क्षेत्रको समन्वयलाई दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
