सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गरिएको हालको निर्णय उल्ट्याउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट नहटाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलामार्फत शाक्यलाई पुनः आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अनुमति दिएको हो।

शाक्यको कार्यकाल समाप्त हुन अझै झण्डै चार महिना बाँकी असतानै, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै उनी अदालत पुगेका थिए। त्यसपछि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई पदमुक्त गरी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गरेका थिए।

पदबाट हटाइएका शाक्यले पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अन्ततः सोमबार आएको अदालतको आदेशले उनलाई फेरि कार्यसम्पादनमा फर्कने बाटो खुला गरिदिएको छ।

यो आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पछिल्ला महिनामा आएको नेतृत्व सम्बन्धी अनिश्चितता हट्ने र संस्थागत स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।