ओरेगनका अटर्नी जनरल ड्यान रेफिल्डको नेतृत्वमा १९ अमेरिकी राज्यले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध नयाँ H-1B भिसा आवेदनमा लागू गरिएको १ लाख डलर शुल्क अवैधानिक भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

ओरेगन डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा, रेफिल्डले नयाँ शुल्कले उच्च दक्षतासहितको विदेशी श्रमिक, जस्तै चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, नर्स र शिक्षकलाई रोजगार दिन खोज्ने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूका लागि आर्थिक बाधा सिर्जना गर्ने बताए ।

“ओरेगनका कलेज, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई दक्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आवश्यक छ, जसले प्रयोगशाला चलाइराख्छ, पाठ्यक्रम अगाडि बढाउँछ र नवप्रवर्तनलाई गति दिन्छ,” उनले भने । “यो विशाल शुल्कले आवश्यक विशेषज्ञहरूलाई रोजगार दिन लगभग असम्भव बनाउनेछ र कांग्रेसले कहिल्यै सोचेको भन्दा धेरै माथि जान्छ।”

मुद्दामा अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले लागू गरेको नीति कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ, जसले कांग्रेसको अनुमति बिना अत्यधिक शुल्क लगाएको, आवश्यक नियम निर्माण प्रक्रियाको पालना नगरेको, र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन (APA) अनुसार कार्यकारी अधिकार अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ।

साथै, नीति अनुसार होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिवलाई शुल्क लाग्ने वा छूट दिने व्यापक अधिकार दिइएको हुँदा चयनात्मक कार्यान्वयनको जोखिम बढ्ने पनि उजागर गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको घोषणा अनुसार, २१ सेप्टेम्बरपछि नयाँ H-1B भिसा आवेदनमा प्रत्येकमा १ लाख डलर शुल्क अनिवार्य हुनेछ। हालको भिसा धारक र सो मितिभन्दा अघि पेश गरिएको आवेदनमा यो शुल्क लाग्ने छैन। यसमा २०२६ H-1B लटरीका लागि आवेदन गर्ने पनि समावेश छन्।

H-1B भिसा कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी रोजगारदाताले न्यूनतम स्नातक डिग्री आवश्यक पर्ने विशेष पेशामा अस्थायी रूपमा उच्च दक्षता भएका विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिन सक्छन्। निजी क्षेत्रका H-1B भिसा वार्षिक ६५,००० र स्नातकोत्तर वा माथिको डिग्री धारीका लागि थप २०,००० राखिएको छ।

अटर्नी जनरलहरूले भनेका छन् कि नयाँ शुल्क पारंपरिक H-1B आवेदन शुल्क (९६०–७,५९५ डलर) भन्दा धेरै बढी छ र प्रक्रियागत लागतसँग सम्बन्धित छैन। साथै, प्रशासनले APA अनुसार नोटिस–कमेन्ट प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको छ।

उच्च शिक्षा क्षेत्रमा असरको उदाहरण दिँदै, ओरेगन स्टेट विश्वविद्यालयले हाल १५० भन्दा बढी H-1B संकाय, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीलाई प्रायोजन गरेको छ भने युनिभर्सिटी अफ ओरेगनले ५० भन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रायोजन गरेको छ। शुल्क वृद्धिले महत्वपूर्ण पद खाली रहने जोखिम बढाउँछ र शिक्षा, अनुसन्धान तथा सार्वजनिक सेवा मिशन प्रभावित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो मुद्दामा रेफिल्डसँगै एरिजोना, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेरिल्याण्ड, म्यासाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नर्थ क्यारोलाइना, न्यु जर्सी, न्यु योर्क, रोड आइल्याण्ड, भर्मोन्ट, वाशिङटन र विस्कोन्सिनका अटर्नी जनरल सहभागी छन्।