चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातदेखि नै कमजोर देखिएको विकास खर्च पाँचौं महिना (साउन–मंसिर)सम्म आइपुग्दा पनि अपेक्षित सुधार देखिन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मंसिर मसान्तसम्म विकास खर्च लक्ष्यको ८.३ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास खर्चतर्फ कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर मंसिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।

यद्यपि चालु शीर्षकअन्तर्गतको खर्च तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। मंसिर मसान्तसम्म चालु शीर्षकको खर्च ३३ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ। यस वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ४ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत पनि खर्च क्रमशः अघि बढिरहेको छ। मुख्यतया सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि यस शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।