नेपाल राष्ट्र बैंकले शहरी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण लचकता दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गर्दै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश शाखा बैंकहरूले आपसमा गाभ्न सक्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको हो।

सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थामा सेवा प्रवाहका लागि खोलिएका शाखाबाहेक महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य सबै शाखा बैंकहरूले आवश्यकता अनुसार समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी शाखा आपसमा गाभेर एउटै शाखा कायम गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र हुनेछन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शाखा गाभ्नुअघि बैंकले कम्तीमा ९० दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। सो सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित बैंकको वेबसाइट तथा सम्बन्धित शाखाको सूचनापाटीमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। शाखा समायोजन गरेपछि ३ कार्यदिनभित्र त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, केही बैंकरहरूले माग गरेजस्तो शाखा कार्यालय किनबेच वा स्वाप गर्ने प्रस्तावलाई भने केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएको छैन।

राष्ट्र बैंकले शाखा गाभिँदा सेवाग्राहीको हितलाई प्राथमिकता दिन विशेष निर्देशन पनि दिएको छ। समायोजनमा पर्ने शाखामा कारोबार गर्ने ऋणीले चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता गर्न वा सेवा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र शहरी क्षेत्रमा बैंक शाखाको संख्या उल्लेख्य रहेकाले यस्तो नीतिगत निर्णय लिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यो निर्णय कार्यान्वयनसँगै ठूला सहरहरूमा २०० भन्दा बढी शाखा घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बैंकहरूको सञ्चालन लागत घटाउन, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न र शहरी बैंकिङ संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।