भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीजस्ता असाधारण परिस्थितिलाई अलग राख्दा, चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको पूँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पूरा हुँदासम्म कुल विनियोजनको केवल ८.३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुन सकेको तथ्यांकले देखाउँछ।

यो अवस्था कोभिडको प्रभावबाट अर्थतन्त्र क्रमशः बाहिर निस्किरहेको समय, अर्थात् २०७९ मंसिर मसान्तको भन्दा पनि कमजोर हो। त्यतिबेला २०७९ सालको साउनदेखि मंसिरसम्मका पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको करिब ९ प्रतिशत पुगेको थियो। तर चालु वर्षमा सो अनुपात झनै घटेर ८ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको छ।

यसअघि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने सुरुआती पाँच महिनामै पूँजीगत खर्च साढे ११ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा रहने गरेको थियो। तर भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको ‘विज्ञहरूको सरकार’ले अघिल्ला वर्षको तुलनामा करिब एक तिहाइ कम पूँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ।

‘विज्ञ र खट्नसक्ने’ तथा ‘स्वच्छ छवि’ भएका मन्त्रीहरू सम्मिलित सरकारप्रति विकास र सुशासनका ठूला अपेक्षा रहे पनि विकास खर्चको कार्यान्वयनमा भने सरकार कमजोर देखिएको आलोचना बढ्दै गएको छ। सरकार गठनपछि धेरै विकास आयोजनाहरूको काम सुस्त भएको, कतिपय आयोजनाको ठेक्का तोडिएको तथा चालू आयोजनाका ठेकेदारहरू कारबाहीको प्रक्रियामा परेकाले आगामी दिनमा विकास खर्च झनै प्रभावित हुने चिन्ता देखिएको छ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जननिर्वाचित संसदबाट पारित बजेटअन्तर्गतका दर्जनौँ आयोजना स्थगित गरेपछि पूँजीगत खर्च थप दबाबमा परेको छ। एकातिर नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया पुस लागेसँगै सुरु भइसकेको छ भने अर्कोतिर पुरानै बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ।

यसबीच चालू खर्चतर्फ भने सरकार र कर्मचारीका तलब, भत्ता तथा सुविधासम्बन्धी बजेट सहज रूपमा खर्च भइरहेको छ। तर करदाता जनताको विकास आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले छुट्याइएको पूँजीगत बजेट भने अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसक्दा सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विकास निर्माणमा खर्च नहुँदा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जनामा परेको छ। परिणामस्वरूप, हालैको राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेलेको युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा पुनः वैदेशिक रोजगारीतर्फ बाध्य हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

सरकारले आगामी दिनमा पूँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राखी विकासलाई गति दिन सकेमा मात्र आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र जनताको भरोसा पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।