चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च करिब ८.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। संसदले पारित गरेको बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर मंसिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यसबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरिसकेको छ। आयोगले सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव माग गरेको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आगामी माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नु अनिवार्य छ। आयोगले प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ कि स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्रस्ताव तयार गर्दा अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी तयार गर्नु पर्नेछ।

गत वैशाखमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी संशोधन गरेको थियो। संशोधित कार्यविधी अनुसार, २९ मंसिरमा तल्ला तहबाट आयोजना माग गर्ने सूचना पनि प्रकाशित गरिएको छ। आयोगले यो प्रस्ताव विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्र पेस गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

स्थानीय तहले अनुदानका लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय, र प्रदेशले प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राप्त गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रस्तावसँगै आवश्यक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायत अन्य कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।