सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसाइँ सर्न अनुमति दिने गरी सरकारले तत्काल कदम चाल्न म्यान्डामस आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आप्रवासन ऐन अन्तर्गतको “ओभरस्टे” शुल्क शरणार्थीमाथि लागू नहुने निर्णय सुनाएको छ।

कान्छनपुर जिल्लाको बेलडाँगी शिविरका रोशन बस्नेतले क्यानडाबाट यात्रा दस्तावेज लिएर पनि प्रस्थान गर्न पाएका थिएनन् भन्ने मुद्दामा दायर पिटिशनको क्रममा अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

अदालतले शरणार्थीको दर्ता भइसकेपछि आईडी नवीकरण भएपनि शरणार्थीको स्थिति मान्य रहने र सरकारी दस्तावेज प्राप्त भएको सात दिनभित्र अनुमति पत्र प्रदान गर्न सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा जोड दिएको छ।