चालु आर्थिक वर्षको झण्डै छ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुलीको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। ऋणीहरूबाट समयमै रकम उठ्न नसक्दा बैंकका कर्मचारीहरू थप दबाबमा परेका छन् भने केही स्थानमा बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बैंकका कर्मचारीका अनुसार काठमाडौं बाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा तिर्ने विषयलाई लिएर भ्रम फैलाउने गतिविधि देखिन थालेको छ। विशेष गरी मधेश प्रदेशमा केही समूहले ‘बैंकको पैसा तिर्नु पर्दैन’ भन्ने गलत सन्देश फैलाउँदै ऋणीहरूलाई उक्साइरहेको गुनासो छ। एक बैंक कर्मचारीका शब्दमा, “मधेश प्रदेशमा दुर्गा प्रसाईसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूले बैंकको पैसा नतिर्ने भन्दै फोन गर्न आग्रह गरेर अराजकता मच्चाइरहेका छन्, जसले कर्जा असुली झनै कठिन बनाएको छ।”

परम्परागत रूपमा पुस महिना बैंकहरूका लागि कर्जा असुलीको मुख्य समय मानिन्छ। व्यापार–व्यवसायबाट नगद प्रवाह बढ्ने, स्टक घट्ने र ऋणीहरूले दायित्व पूरा गर्ने अपेक्षा रहन्छ। तर यो वर्ष पुसको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि अपेक्षित असुली हुन नसक्दा पुस मसान्तको वित्तीय नतिजा कमजोर हुने संकेत देखिन थालेको बैंकरहरूको भनाइ छ।

विशेष गरी मधेश प्रदेश, कोशी, भैरहवा, बुटवललगायत क्षेत्रमा कर्जा असुली मात्र होइन, धितो बिक्री नहुने समस्या पनि बैंकहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। बजारमा सम्पत्ति किनबेच सुस्त हुँदा ऋणीले सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नसक्ने र बैंकले कानुनी प्रक्रियामार्फत धितो व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले कर्जा रिकभरी प्रक्रिया लामो र खर्चिलो बन्दै गएको बैंक कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा कतिपय बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन्। केही बैंकले यस वर्ष पनि लाभांश नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। बैंकरहरूका अनुसार कर्जा असुलीमा सुधार आए मात्र आगामी वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिन सक्छ।

राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपको अपेक्षा

यस्तो अवस्थामा बैंक र व्यवसायी दुवैलाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बैंकरहरूको माग छ। उनीहरूका अनुसार हाल लागू रहेको कर्जा प्रोभिजनिङ व्यवस्था नै समस्याको एक प्रमुख कारण बनेको छ।

विद्यमान प्रावधानअनुसार कुनै कर्जा ९० दिनसम्म भुक्तानी नभए २५ प्रतिशत र एक वर्षसम्म भुक्तानी नभए धितोको अवस्था नहेरी १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। “एक वर्षमै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकमाथि ठूलो वित्तीय दबाब पर्छ, ऋणीमाथि झन् कडा कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ,” एक बैंकरले बताए।

बैंकरहरू भारतमा जस्तै नेपालमा पनि तीन वर्षसम्म १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिए हालको संकट केही हदसम्म कम हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। “यदि तीन वर्षमा मात्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था भयो भने ऋणीलाई व्यवसाय सम्हाल्ने समय मिल्छ, बैंकले पनि हतारमा रिकभरी एक्सन लिनु पर्दैन र अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब पर्दैन,” उनीहरूको भनाइ छ।