जापानमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। सरकारले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका खारेज गरेसँगै अब सम्पूर्ण मान्यता प्राप्त मेनपावर कम्पनीहरूले जापानमा श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन्। यस निर्णयलाई वैदेशिक रोजगारीलाई थप खुला, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २००९ मा जारी गरेको ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेको हो। उक्त निर्देशिकाको आधारमा ‘जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) मार्फत मात्र नेपाली श्रमिकलाई जापान पठाउने व्यवस्था थियो। निर्देशिका खारेज भएसँगै जिट्को संस्था पनि स्वतः खारेज भएको छ।

यसअघि निर्देशिकाअनुसार निश्चित संख्याका मेनपावर कम्पनीहरूलाई मात्र सूचीकृत गरी उनीहरूमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था लागू थियो। यसले सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र अवसर दिने र प्रतिस्पर्धा कम हुने गुनासो उठ्दै आएको थियो। अब भने अन्य गन्तव्य मुलुकहरूझैं सबै मान्यता प्राप्त मेनपावर कम्पनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा जापानमा श्रमिक पठाउन सक्नेछन्।

हाल नेपालबाट ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरू जापान गइरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुरानो निर्देशिका आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरिएको हो।

सरकारको यो निर्णयले जापान रोजगारीमा पहुँच सहज हुने, श्रमिकका लागि विकल्प बढ्ने र मेनपावर व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नेपाली कामदारले जापानमा रोजगारीका अवसर पाउने सम्भावना थप विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।