नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग दर्तादेखि संचालनसम्मको एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेम्बरको धारणा अनुसार मुलुकमा औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण सुधार्न नीतिमा सहजीकरण आवश्यक छ।
प्रमुख माग र पहल
चेम्बरले मन्त्री सिन्हालाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न, दोहोरो कर र अनुमतिपत्र हटाउने पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सुरक्षा प्रत्याभूति आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै, बीमाको बिस्तृत दायरा समेटेर आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन र सुरक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने बताए।
उनले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा ल्याउन सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्ने र औद्योगिक क्षमता उपयोग खस्किएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने,
“नेपाल राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०८१/०८२ मा औषत औद्योगिक क्षमता उपयोग ४४.५% मा सिमित रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष ४८.३% थियो।”
निर्यात र लगानी नीति
अग्रवालले औद्योगिक र लगानी नीतिमा बारम्बार परिवर्तन नहुने स्पष्टता, आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट विश्वबजार खोजी र निर्यातकर्तालाई अनुदान सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्रीको प्रतिवद्धता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्र र सेवाग्राहीलाई प्रशासकीय र नीतिगत झन्झट कम गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। उनले निर्यात अनुदानमा लागेको बन्देज हटाउन प्रयास, बजार अनुगमनमा व्यवसायीलाई समस्या नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता, र स्वदेशी लगानीको सुरक्षामा सरकारले गम्भीरता देखाइरहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री सिन्हाले अन्त्यमा भने,
“आद्यौगिक वातावरण सहज बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध छ।”
यस भेटवार्ताले नेपालमा उद्योग र व्यवसाय सहजीकरणमा ठोस कदम चालिन लागेको संकेत दिएको छ, जसले लगानी वातावरण सुधार्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
