नेपाली समाजमा पछिल्लो समय ‘पश्चिम नै स्वर्ग’ भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गएको छ । अमेरिका र पश्चिम युरोप पुगे जीवन सफल हुने र नपुगे जिन्दगी खेर जानेजस्तो मनोविज्ञान व्यापक देखिन्छ । अमेरिकाको आलोचना गर्नेहरू समेत आफू वा आफ्ना सन्तानलाई उतै पठाउन चाहने प्रवृत्तिका बीच अमेरिकाले नेपाललाई लक्षित गर्दै नयाँ भिसा व्यवस्था लागू गरेपछि यस विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

अमेरिकी सरकारले यही महिनादेखि लागू हुने गरी ‘टुरिस्ट’ (B2) र ‘बिजनेश’ (B1) भिसाका लागि आवेदन गर्ने नेपाली नागरिकलाई ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको वेबसाइट ट्राभल डट स्टेट डट गभ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका ३८ देश यो सूचीमा परेका छन् ।

नेपालसँगै सूचीमा भेनेजुएला, क्यूबा, बंगलादेश र भुटान पनि रहेका छन् । यसबारे नेपाली सरकार वा सम्बन्धित निकायको औपचारिक प्रतिक्रिया भने हालसम्म आएको छैन ।

जनवरी २१ बाट लागू

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था आगामी माघ ७ गते (जनवरी २१) बाट लागू हुनेछ । नेपालसहित सूचीमा रहेका देशका नागरिकले B1/B2 भिसाका लागि आवेदन गर्दा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरमध्ये कुनै एक धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ । कुन आवेदकले कति रकम बुझाउने भन्ने निर्णय भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले गर्ने जनाइएको छ ।

धरौटी बुझाएकै आधारमा भिसा पक्का हुने भने छैन । सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीको निर्देशनपछि मात्रै धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘ओभरस्टे’ नियन्त्रण लक्ष्य

अमेरिकी अधिकारीहरूले यो व्यवस्थाको उद्देश्य अस्थायी भिसामा गएर तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने ‘भिसा ओभरस्टे’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु रहेको बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई आप्रवासन निगरानीमा देखिएका कमजोरी र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको नीतिगत ‘आधारस्तम्भ’का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

यसअघि अमेरिकाले मलावी र जाम्बियामा १२ महिनाका लागि नमुना कार्यक्रमका रूपमा यो व्यवस्था लागू गरेको थियो । पछिल्लो सूचनाअनुसार धरौटी राखेका नागरिकहरू अमेरिकाबाट बाहिरिन भने बोस्टन, न्यूयोर्क र वाशिङ्टन डीसीका तोकिएका अध्यागमन बिन्दुहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ । तोकिएका सर्त पूरा गरे धरौटी फिर्ता गरिनेछ भने ओभरस्टे, शरण मागजस्ता गतिविधि भए कडाइका साथ जाँच हुने जनाइएको छ ।

विज्ञहरूको विश्लेषण

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयलाई आप्रवासन नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भन्छन्,
‘ट्रम्प राष्ट्रपति आप्रवासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर नै निर्वाचित हुनुभएको हो । तर नेपाललाई भेनेजुएला र क्यूबाजस्ता देशसँग एउटै सूचीमा राखिनु गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय हो । यसमा भूराजनीतिक आयाम पनि हुन सक्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक तथा आप्रवासनविज्ञ केशव बस्यालका अनुसार अमेरिकी निर्णयले आप्रवासन प्रक्रिया महँगो बनाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्ने जोखिम छ ।
‘अवैधानिक मार्ग प्रयोग गर्ने, अन्य प्रयोजनमा गएर लामो समय बस्ने घटना देखिएकै कारण यस्तो नीति आएको हो । तर यसले वैधानिक रूपमा घुम्न, आफन्त भेट्न वा छोटो प्रयोजनमा जान चाहने सामान्य नेपालीलाई पनि आर्थिक रूपमा असर पार्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

अमेरिकामा नेपालीको उपस्थिति

प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०२३ मा करिब २ लाख २५ हजार व्यक्तिले अमेरिकामा आफूलाई नेपालीका रूपमा चिनाएका छन् । नेपाली अमेरिकीहरू त्यहाँ बसोबास गर्ने एशियाली मूलका समुदायमध्ये १५औँ ठूलो समूह हुन् ।

शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अमेरिका नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । ‘ओपन डोअर्स रिपोर्ट’ अनुसार सन् २०२४/२५ शैक्षिक सत्रमा अमेरिकामा अध्ययनरत ११ लाख ७७ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये २४ हजार ८ सय ९० नेपाली थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने मुलुकमध्ये नेपाल छैठौँ स्थानमा पर्छ ।

प्रभाव र अपेक्षा

विद्यार्थीका दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन जाने अभिभावक, पर्यटक तथा विभिन्न सम्मेलनमा जाने नेपालीहरूमा नयाँ नियमको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । भिसा सेवा परामर्शदाताहरू भने नेपालीहरूको अमेरिकाप्रतिको आकर्षण धरौटीले मात्रै कम नहुने बताउँछन् ।