पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा तीव्र गतिमा फेरिँदै गएको समीकरण र निर्वाचन भाँडिन सक्ने आशंकाले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप अनिश्चिततामा धकेलेको छ। यद्यपि, फागुन २१ मा निर्वाचन भए राजनीतिक संक्रमणकालको विराम लाग्ने र त्यसले लगानी तथा व्यवसायिक मनोबलमा सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा अझै जीवित रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

आर्थिक क्षेत्रले चुनावलाई स्थायित्वको एउटा मोडका रूपमा हेर्दै आएको छ। चुनावको नतिजा जस्तोसुकै आए पनि त्यसपछि नीति स्पष्टता आउने र लगानीको वातावरण बिस्तारै सहज हुने विश्वास गरिएको थियो। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो अपेक्षामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादका कारण विभाजनको नजिक पुगेको चर्चा छ। महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश भण्डारीको पहलमा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन चलिरहेको छ। महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वमा परिवर्तनको बहस अघि बढाएको छ। प्रस्तावहरू हेर्दा नीतिमा ठूलो फेरबदल नदेखिए पनि कांग्रेसको पछिल्ला वर्षको ‘वामपन्थीकरण’ रोक्ने सम्भावना भने बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

यससँगै कांग्रेस–एमालेबीचको सम्भावित चुनावी तालमेल कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। यदि कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गर्‍यो भने एमाले नेतृत्वमा अर्को किसिमको कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण हुने सम्भावना बढ्ने आँकलन छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच सहकार्य वा एकताको संकेत पनि यसै सन्दर्भमा चर्चा भइरहेको छ।

राजनीतिक पुनर्संरचनासँगै नयाँ दल र शक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि बहस चर्किएको छ। वामपन्थी धारका पुराना तथा नयाँ दलहरू एक ठाउँमा उभिन सके अहिलेभन्दा ठूलो शक्ति निर्माण हुन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ, राजावादी धार पनि बिस्तारै सक्रिय हुने प्रयासमा देखिएको छ।

यी सबै परिवर्तनले तत्कालका लागि अनिश्चितता बढाए पनि दीर्घकालमा स्पष्ट राजनीतिक ध्रुवीकरणले स्थायित्व ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अघिल्लो सातासम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धन र नयाँ दल रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धाबाट सन्तुलित परिणाम आउने आँकलन गरिएको थियो। तर समीकरण फेरिएपछि परिणाम कस्तो होला भन्ने विषय खुला बनेको छ।

आर्थिक मोर्चामा भने चुनौती गहिरिँदै गएको छ। यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) करिब २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च छ, तर समष्टिगत माग र उद्यमशीलता बढ्न सकेको छैन। पूर्वाधार निर्माण सुस्त छ, स्वदेशी रोजगारी घट्दो क्रममा छ र कृषि तथा पशुपालनजस्ता आधारभूत क्षेत्र पनि कमजोर बन्दै गएका छन्।

नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार, “चुनाव भए जस्तोसुकै परिणाम आए पनि लगानीको मनोबल केही न केही बढ्छ।” तर चुनाव भाँडिए राजनीतिक अन्योल झनै बढेर आर्थिक क्षेत्र नै प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरे पनि चुनावलाई आशाको केन्द्र मान्छन्। “चुनावपछि केही सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षाले धेरै लगानीकर्ता प्रतीक्षामा छन्,” उनी भन्छन्। तर समयमै निर्वाचन नभए अर्थतन्त्र थप डामाडोल हुन सक्ने चेतावनी बैंकहरू दिँदै आएका छन्।

राजनीतिक संक्रमण जति लम्बिँदै जान्छ, आर्थिक जटिलता त्यति नै गहिरिँदै जाने देखिन्छ। त्यसैले, सबै अनिश्चितताबीच पनि समयमै निर्वाचन भएर स्थायित्वतर्फको बाटो खुल्ने विश्वास आर्थिक क्षेत्रले अझै गुमाएको छैन।