नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गए पनि त्यसबाट आर्जित आम्दानीको ठूलो हिस्सा इन्धन आयातमै खर्च हुने गरेको देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालले विदेशमा वस्तु निर्यात गरेर कमाएको रकम प्रायः इन्धन खरिदमै प्रयोग भएको छ।
विभागका अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब ४२ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ। यो निर्यात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४३.७६ प्रतिशतले वृद्धि हो। निर्यातमा ऐतिहासिक सुधार देखिए पनि सोही अवधिमा इन्धन आयातमा भएको उच्च खर्चले त्यसको प्रभाव केही हदसम्म छायामा परेको छ।
६ महिनाको अवधिमा नेपालले १ खर्ब १९ अर्ब ८२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाजस्ता इन्धन आयातमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको तथ्यांकले देखाएको छ।
सबैभन्दा बढी पेट्रोल आयातमा खर्च भएको छ। पुस मसान्तसम्म ६ लाख ३० हजार २५६ किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्दा ५८ अर्ब २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। दोस्रो स्थानमा डिजेल रहेको छ। ३ लाख ८० हजार २३५ किलोलिटर डिजेल आयात गर्दा ३३ अर्ब ७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
यसैगरी, ६ महिनामा २७ करोड ४८ लाख केजी एलपीजी (खाना पकाउने ग्यास) आयात गर्दा २७ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। ठूला उद्योग र मेसिनरी सञ्चालनमा प्रयोग हुने फर्नेस आयल पनि उल्लेख्य मात्रामा आयात भएको छ।
समीक्षा अवधिमा ४ हजार १०४ किलोलिटर कोइला आयात हुँदा ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ। अलकत्रा १० लाख ३ हजार ८० केजी आयात हुँदा १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, सिमेन्ट उद्योग र इँटा भट्टामा प्रयोग हुने कोक ४ करोड ७८ लाख ८८० केजी आयात गर्दा १ करोड १ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
काठको कोइला ३५ हजार ५८२ केजी आयात हुँदा ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पिच कोक २ हजार ५ केजी आयात गर्दा १ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ।
इन्धन आयातले विदेशी मुद्रा खर्च गराइरहे पनि यसले राज्यको राजस्व संकलनमा भने महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। ६ महिनाको अवधिमा पेट्रोलबाट मात्रै २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार राजस्व संकलन भएको छ। डिजेलबाट २१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको छ भने ग्यास आयातबाट पनि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खातामा जम्मा भएको छ।
निर्यातमा आएको तीव्र वृद्धि र इन्धनबाट प्राप्त उच्च राजस्वले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि इन्धनमा बढ्दो निर्भरता कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र निर्यातको दायरा विस्तार आवश्यक देखिएको छ।
