भारतले युरोपेली युनियन (ईयु) बाट आयात हुने कारहरूमा लाग्दै आएको उच्च भन्सार महसुलमा ठूलो कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको ‘फ्री ट्रेड प्याक्ट’ (मुक्त व्यापार सम्झौता) लाई अन्तिम रूप दिने क्रममा भारतले हाल ७० देखि ११० प्रतिशतसम्म रहेको आयात करलाई पहिलो चरणमा ४० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको हो।
दुई पक्षबीच आगामी मंगलबार नै यो ऐतिहासिक सम्झौताको औपचारिक घोषणा हुने बताइएको छ। व्यापारिक वृत्तमा यस सम्झौतालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सम्झौतामध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।
सम्झौताअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १५ हजार युरोभन्दा बढी मूल्य भएका महँगा कारहरूमा तत्काल कर कटौती गर्न सहमति जनाएको छ। यो सुविधा सुरुवाती चरणमा सीमित संख्याका कारहरूमा लागू हुनेछ। दीर्घकालीन रूपमा भने आयात करलाई क्रमशः घटाउँदै १० प्रतिशतसम्म ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले फक्सवागन, मर्सिडीज बेन्ज र बीएमडब्लुजस्ता युरोपेली ब्रान्डहरूलाई भारतीय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को हकमा भारतले तत्काल सहुलियत नदिने नीति लिएको छ। स्वदेशी उत्पादक महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा र टाटा मोटर्सको लगानी तथा उद्योग संरक्षणका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म विद्युतीय कारमा भन्सार छुट नदिइने स्पष्ट गरिएको छ। पाँच वर्षपछि भने ईभीमा पनि अन्य सवारीसरह कर कटौती लागू हुने जनाइएको छ।
अमेरिका र चीनपछि भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कार बजार मानिन्छ। हाल वार्षिक करिब ४४ लाख युनिटको कार बजार रहेको भारतमा युरोपेली कम्पनीहरूको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा कम छ। उच्च आयात करकै कारण युरोपेली ब्रान्डहरू सीमित मात्रामा उपस्थित रहेका छन्। भारतीय बजारमा हाल जापानी कम्पनी सुजुकीसँगै स्वदेशी टाटा र महिन्द्राको बलियो पकड देखिन्छ। सन् २०३० सम्म भारतको कार बजार ६० लाख युनिट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यो मुक्त व्यापार सम्झौताले भारतलाई कार आयातमा मात्र होइन, निर्यात क्षेत्रमा पनि फाइदा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी कपडा र गहना क्षेत्रमा सक्रिय भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि युरोपेली बजार नयाँ अवसरका रूपमा खुल्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी कर नीतिका कारण दबाबमा परेका यी क्षेत्रलाई ईयुसँगको सम्झौताले नयाँ गति दिने अनुमान गरिएको छ।
