पछिल्ला तीन–चार वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर ठूला वाणिज्य बैंक मात्र होइन, साना तथा मध्यम वित्त कम्पनीहरूमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ। विशेषगरी २०८० सालको असार मसान्तपछि बित्ता (फाइनान्स) कम्पनीहरूको गैह्र–बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले वित्तीय क्षेत्र पुनर्सन्तुलनको चरणमा रहेको संकेत गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदन अनुसार, दुई वर्षअघि करिब १ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको फाइनान्स कम्पनीहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति हाल बढेर करिब ३ अर्ब ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गएको असार महिनामा मात्रै यस्तो सम्पत्ति करिब ३ अर्ब ९ करोड १० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। दुई वर्षको छोटो अवधिमै तीन गुणासम्मको वृद्धि हुनु अपेक्षाभन्दा बढी मानिएको छ।

यस कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा गुडविल फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स र पोखरा फाइनान्सको हिस्सा झन्डै ४८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यी कम्पनीहरूमा ऋणीहरूले समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा धितोमा राखिएका घरजग्गा तथा सम्पत्ति सकार्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ।

ऋण असुली नहुँदा धितो सकारेर राखिएका यस्ता सम्पत्ति बिक्री नभएसम्म फाइनान्स कम्पनीहरूले त्यसबाट आम्दानी देखाउन वा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा लिलाम प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको र त्यसकै कारण गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थपिँदै गएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

बैंकरहरूका अनुसार नेपाली वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो एक दशकदेखि निरन्तर चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको छ। २०७२ को भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुँदै पछिल्ला सामाजिक आन्दोलनसम्म आइपुग्दा वित्तीय संस्थाहरूमा दबाब थपिँदै गएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा सहज वित्तीय पहुँचमा केन्द्रित फाइनान्स कम्पनीहरू धितो र कागजात प्रक्रियामा केही लचिलो रहँदै आएका थिए। तर अहिले यही लचकताले पनि चुनौती थपिएको देखिएको छ। यही कारण फाइनान्स कम्पनीहरूले थुप्रिएका गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन्।