राजनीतिमा तरंग ल्याएको फैसला विरुद्ध प्रचण्ड टोली पुनरावलोकनमा
काठमाडौं । एमाले र माओवादी एकिकृत भैई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन एउटा घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले झन्डै एक महिनापछि पुनरवलोकनको निवेदन दिएको छ । तर उक्त निवेदन दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेबारे भने विभिन्न मत आएको छ । एकथरीले पुनरवलोकन दिनु स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् भने अर्काथरीले यसको खासै औचित्य र उपयोगिता नहुने बताएका छन् । प्राविधिक एकता हो या भावनात्मक एकता हो भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय प्राविधिक एकताझै देखिएको थियो ।
पुनरवलोकन गर्नु पर्नाका आधार के ?
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे परेको पुरानो रिटमा फैसला दिँदै उक्त नाम अवैध मात्र भनेन अदालतको निर्णयका कारण सो पार्टीको एकीकरणमा धक्का पुगेको थियो । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले मिलेर गरेको निर्णयको असर एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भोग्न बाध्ये हुनु परेको छ । उनीहरुले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदश्य समेत नरहने गरि निलम्बन गरेका थिए । माओवादी केन्द्र तथा एमालेमा टुक्रिदा त्यसको असरले नेपालको राजनीतिमा दिर्घकालिन असर परेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफ्नो दल हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको दलले नेकपा नाम राख्न नपाउने भनेर ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा भएको उक्त फैसलाले नेपाली राजनीतिमा पारेको असर अहिलेसम्म पनि जारी छ ।
पुनराबलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा
फैसला भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको थियो । तर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई मुद्दामामिलाको विषय नबनाउने सङ्केत दिएका थिए । मङ्गलवार सर्वोच्चमा दर्ता गर्न लागिएको पुनरवलोकनको निवेदन दिन निवेदकहरूलाई चार मुख्य आधारहरू रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् ।

एक, निवेदक (ऋषि कट्टेल) सँग एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी बदर गर्न पाउने हकदैया छैन । हकदैया नभएको विषयमा प्रवेश गरेको मिलेन, दुई, दुईवटा पार्टीमा छुट्ट्याइदिने निवेदकको माग पनि छैन । रिट निवेदनमा दाबी नै नभएको कुरा भएको छ । तीन, अघिल्लो मुद्दामा (संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नेकपालाई मान्यता दिइसकेको छ । यो ७६ (१) को सरकार भनेर सो इजलासले मानिसकेको हुँदा पछिल्लो फैसलासँग बाझिएको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको पुनरवलोकन अनावश्यक र व्यर्थझैँ लागेको छ । उनले पनि त्यसका निम्ति केही आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

एक, पहिले भइरहेको नाम दोस्रोलाई दिएको हुनाले दोस्रोलाई बदर गरेर पहिलोको अधिकार संरक्षण गरेको हो । ठाउँ छाडेर अदालतले फैसला ग¥यो भन्ने आधार देखिँदैन । दुई, सरल मुद्दामा पुनरवलोकन हुँदैन । विवादित फैसला वा व्याख्यामा कुनै गम्भीर समस्या भएका मुद्दामा मात्र पुनरवलोकन हुने हो । यो मुद्दा त सरल नै देखिन्छ । तीन, अदालतले केवल निवेदकले मागेको विषयमा मात्र फैसला गर्दछ भन्ने होइन । विवाद के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेपछि अदालतले जो चाहिने आज्ञाआदेश सबै दिनसक्छ । न्याय गर्नका निम्ति जे गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्ने अधिकार अदालतसँग छ– मागेपनि, नमागेपनि ।
न्यायधिशको विवेकमा भर
बीबीसी नेपाली सेवाका अनुसार पुनरवलोकन दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई तीनजना न्यायाधीशको इजलास तोकेर त्यहाँ पठाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई हुने जानकारहरू बताउँछन् । कति छिटो इजलास तोक्ने भन्ने कुरा अदालतमै निर्भर हुन्छ । “पुनरवलोकन निवेदनको हकमा इजलासका न्यायाधीशहरूले चाहेको खण्डमा सुनुवाइ गर्न पनि सक्छन् वा नगर्न पनि सक्छन्,“ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् । पहिले फैसला गरेका न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलास गठन हुने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए । पुनरवलोकन निवेदनमाथि जस्तो आदेश भएपनि त्यसले देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।