काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले अदालतले संसद पुनस्थापना नगरे हिम्सात्मक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका दुवै अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसच्चिए देश राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

काठमाडौंमा  विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग मङ्गलवार कुरा गर्दै प्रचण्ड र माधवले आफूहरूले थालेको आन्दोलनबारे चर्चा गर्दै हाल संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एवं संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप उक्त विघटन उल्ट्याइने विश्वास दोहो¥याएका छन् । प्रधामन्त्रीको समूहले निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकायसँग साँठगाँठ मिलाइसकेको भएर अब संसद् पुनस्थापना नहुने दाबी गर्दै हिँडेको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन् ।

सञ्चार माध्यमसँग दाहाल–नेपालको सम्बाद
“त्यस्ता सेटिङ भएकाबारे हामीलाई विश्वास छैन । तर यदि सेटिङ नै खालको निर्णय भयो भने हामी सामु निकै ठूलो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ । त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्दैनौँ, प्रचण्डले भने । त्यसो भए अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिए प्रचण्ड–नेपाल समूहले चुनाव बहिस्कार गर्छ त ? भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डको जबाफ थियो– त्यो निर्णय त्यतिबेला नै लिनेछौँ । अहिले नै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।

उक्त जबाफमा थप प्रस्टता खोजेपछि नेपालले चाहिँ अलि अर्थपूर्ण उत्तर दिँदै भने, हाम्रो टिप्पणीको तपाइँहरू आफैँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । पटकपटक दुवै नेताले आफूहरूको आन्दोलन पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमात्र नभएको प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए । यो हाम्रो पार्टीको मात्र आन्तरिक विषय वा विवाद होइन ।

प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताको मात लाग्यो, उहाँले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति प्रयोग गर्नुभयो समूका अध्यक्ष नेपालले भने । “यो लडाइँ पदको निम्ति होइन, न्यायको निम्ति हो । यही विषयलाई आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन चाहिरहेको प्रचण्डले बताए । पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्म तथा राजावादीहरूसँग ओलीको ’हिमचिम’ बढेका आधारहरू रहेको प्रचण्डको आरोप थियो । ’पशुपतिमा दीप प्रज्ज्वलन, ३० करोडको जलप, राममन्दिर र अयोध्याका कुरा अनि ठीक नारायणहिटी सामुन्ने सभाको आयोजनाले’ केही न केही सङ्केत गरिरहेको पुष्पकमल दाहालले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यसको भोली अर्थात पुस ६ गते विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै १२ वटा रिट निवेदन परेका थिए, जुन मुद्दाको सम्बन्धमा अहिले दुबै पक्षका वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । फागुन २१ सम्ममा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूह प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सडक संघर्षमा गएका छन् भने ओली समूह पनि प्रतिश्पर्धामा बेलाबेला उत्रदै आएको छ । सडकबाटै एक अर्कालाई सार्वजनिक मञ्चबाट गालीगलौंज गर्दै आएका छन् । तर हिजो मङ्गलवार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचनको तयारी बुभ्mने नाममा निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । निर्वाचन तयारीको बहानामा आप्mनो पार्टीलाई बैधानिकता दिन अप्रत्यक्ष रुपमा उनी निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली आगामी बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनको आवश्यक तयारी बारेमा बुझ्न आयोग पुगेको बताइको छ । नेकपाको दलसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय दिएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि दाहाल पक्षले आन्दोलन नयाँ कार्यक्रम घोषण गरेको थियो । ओली पक्षले पनि माघ २३ गतेको राजधानीको दरवार मार्गमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । यसअघि माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन र ०६२ र ६३ को जनआन्दोलनमा घाइते तथा अंगभंग भएका, आफन्त गुमाएकाहरुलाई सम्मान गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ । नेकपा फुटेपछि उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार र सडकमा रहेका दुवै नेकपा सक्रिय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन र त्यस्ता व्यक्तिको सिफारिस गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । जुन समितिमा मन्त्री मणि थापा र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेका छन् ।

सडक–सडकमै द्वन्द्व
यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि पार्टीभित्रको समश्या द्वन्द्वमा परिणत भएको हो । झन निर्वाचन आयोगको अनिर्णयले त दुबै पक्षलाई मर्महात बनाएको छ । माघको दोस्रो साता बसेको पार्टीको स्थायी समितको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदश्यबाट समेत निश्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियोे । स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार बैठकले ओलीले पार्टीले मागेको स्पष्टीकरणको जबाफ नदिएकाले निश्कासन गरेको हो । तर हाम्रो संविधानले दल विहीन प्रधानमन्त्रीको कलपनासमेत गरेको छैन ।

पार्टीको निर्णयबिना प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको लगायतका विषय उठाउँदै उक्त समूहले ओलीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसअघि उनलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर उनको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइ सकेको छ । नेकपाको आधिकारिक समूह आफू रहेको भन्दै दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा आयोजना गरिएका विरोधका कार्यक्रमको समीक्षा गरेको र चाडै संघर्ष समितिको बैठक बसेर आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्ने निर्णय समितको बैठकले गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको अनिर्णय
तर, निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । गत माघ ११ गते ‘प्रचण्ड–माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीहरूले आफू खुशी गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय आयुक्तहरुको बैठकले गरेको थियो । दुवै समूहका पदाधिकारीले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ भने ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार रद्द गरेको जानकारी दिएको छ । एक समूहले ओली र अर्को समूहले प्रचण्डलाई कारबाही गरेको भन्ने जानकारी दिएकाले कसले कसलाई गरेको कारबाही कानुनसम्मत हो भन्ने छानबिन गरी आयोगले निष्कर्ष दिन सक्थ्यो, तर आयोगले दुवैतर्फका कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । हिजो मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका उनले नेकपाको विवादमा नपर्न निर्देशन नै दिएका छन् । आयोगले भनेको छ– विवरणमा हेरफेर संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने देखिएन । साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

दुवै वा कुनै एक समूह पार्टी विभाजन भयो भन्दै ऐनको दफा ‘४३’ अनुसार आएको भए आयोगले निर्णय दिन सक्थ्यो ।  तर, उहाँहरू फुट्ने गरी नै आउनुभएन ।’ दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिता सम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ ? दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका प्रक्रिया छन् ।

पार्टीको विधानमा के छ ?   
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने उल्लेख छ । यससँगै, एकिकरण हुँदा दुई अध्यक्षको सहमतिको निर्णय नै आधिकारीक हुने कुराले पनि आयोगलाई निर्णय गर्न गर्न कठिन भएको बुझिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेसन नभएसम्म दुई अध्यक्षको निर्णय नै पार्टीको विधान भएको आशय आउने गरी एकिकरण भएको थियो । यद्यपी यस धाराको (क) मा भनिएको छ, ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ ।’