एमवीवीएसको शुल्क ८ लाख बढाउन सिफारिस, तर कार्यान्वयन नहुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिको शुल्क अनुसार नबढाउन बरु घटाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोगको पाँचौं बैठकमा उक्त प्रधानमन्त्री ओली निर्देशन दिएका हुन् । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७–०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपिया बढाउनुपर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो । आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपियाँबाट वृद्धी गरी ४८ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांसमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स,एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै बिडिएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने एमडिएमएस क्लिनिकल र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहेका छन् । सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण बताइएको छ । । प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको बैठक भत्ता नलिन सबै सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरउन्नती सम्बन्धि मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण सम्बन्धी आन्तरिक कार्यबिधि,स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि बैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्र सम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमण सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ ।

बैठकले शुल्क निर्धारणसँगै सबै निर्णय एकैपटक स्विकृत गर्नेगरी बैठक सकिएको थियो । बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण भएपनि अन्य विषयलाई चासो दिइएन ।