ओलीद्वार तेस्रो पटक सपथ, मन्त्रीमा पुरानै अनुहार
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनी योसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ओली पहिलो पटक नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ सालमा र दोस्रो पटक नयाँ निर्वाचनको परिणामअनुसार २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अब प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा टिकी राख्न दुईवटा चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँगको हाल भएको ‘युद्धविराम’लाई स्थायी स्वरूप दिन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्नाका निम्ति असन्तुष्ट पक्षले भन्दै आएको २०७५ साल जेठ २ अगाडिको अवस्थामा फर्किन उनी तयार हुनुपर्ने छ । २०७५ साल जेठ २ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत पार्टी बनेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब हामी त्यही बिन्दुमा पहिले पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो नेपाल समूहका नेताहरु भन्दै आएका छन् । बिहीवार अध्यक्ष ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको कुराकानीमा यही विषयमा केही समझदारी हुनुले एमाले एकतालाई राम्रो भएको छ, नेपाल समूहका नेता गोकर्ण बिष्टले बताएका छन् ।

हिजो शुक्रबार ओली समूह र नेपाल समूहबीच सिंहदबारमा साँझ छलफल हुँदा सहमती भएको बताइएको छ । तर त्यो सहमती कुन बेला भंग हुन्छ भन्न सकिने अबस्था छैन, माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका एक नेताले तरुणसँग कुराकानीका क्रममा बताए । आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट बनेका विभिन्न कमिटी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा पुनस्र्थापित हुने कुरा जेठ २ को मुद्दासँग जोडिएको उनले बताए । पछि पार्टीमा जोडिन आएका रामबहादुर थापा बादल वा अन्य नेताहरू अनि अझै आउन चाहने नेताहरूको व्यवस्थापन सहमतिबाटै गर्न सकिन्छ उनलाई उदृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सामु रहेको दोस्रो तगारो चाहिँ आफ्नो पार्टी एकढिक्का भइसकेपछि पनि संसद्मा बहुमत पु-याउन थप समर्थन जुटाउनु रहेको छ । अहिले एमालेसँग १२१ सांसद सदस्य रहेका छन् भने बहुमतका निम्ति थप १५ जना सांसदको समर्थन आबश्यक पर्छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महन्थ ठाकुर समूहलाई मनाउन सकेमा उक्त संख्या पुग्नसक्ने ठानिएको छ । यी तगारा पन्छाउन अब प्रधानमन्त्री सामु ३० दिन छ । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत सरकार निर्माणको दाबी पेस गर्न गरेको आह्वानको समयसीमाभित्र कुनै पनि दल नगएपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

तर धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि संसद्को विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानले व्यबस्था गरेको छ ।  तर यो बाध्यकारी व्यवस्था भने होइन । यदि एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत लिन नसके के होला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ । हुन त संविधानको धारा ७६ (५) मा त्यस्तो अवस्था आए फेरि उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

तर संविधानविद् विपिन अधिकारीको विचारमा त्यतिखेर धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा जानै पर्ने भन्ने छैन । राजनीतिक दलहरूले मिलेर अब यो संसद्बाट स्थिर सरकार दिन नसकिने स्थिति राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर सोझै संसद् विघटन र नयाँ चुनावमा जान सक्छन् । धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्ने निकै कम सम्भावना हुन्छ उनले भनेका छन् । त्यसैले थप रुमल्लिनुभन्दा चुनावमा जानु नै बेस हुन्छ । तर त्यसअघि नै ओलीले एक महिनाभित्र अन्य दल वा समूहलाई मनाएर विश्वासको मत लिन सके भने चाहिँ अहिलेको चरणको अस्थिरतामा रोक लाग्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।