संघर्षमा उत्रिन युवाहरुलाई आव्हान
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल, योङ कम्युनिष्ट नेपाल, युवा संघ नेपाल, समाजवादी युवा संघ– नेपाल, अखिल नेपाल युवक संघ र विवेकशिल साझा युवा संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जित जंग बस्नेत, योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेशकुमार शाही, समाजवादी युवा संघ– नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्रराय यादव, अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष अलिनकिशोर घिमिरे र विवेकशिल साझा युवा संगठनका अध्यक्ष अब्दुस मियाले हस्तक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा नै नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैमा असंवैधानिक कदम हो भनेका छन् ।

अझ कोभिड संकटको यो घडिमा केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिइनु आफैमा दुराशायपूर्ण दुघर्टना थियो भनिएको छ । राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ संसदले दाबी पेश गरे लगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दावी पेश गरेकोमा विरोध जनाउँदै देशलाई संवैधानिक संकटको दिशामा धकेल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी दिइनुमा हाम्रो घोर आपत्ति छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरियो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन भएको थियो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडी बढाएका छन् ।

यो उनको २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता नै हो । ओली बास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सिर्जना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्यत छन् दलका भ्रातृ संगठनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ– विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इच्छा अनुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजना अनुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

दुखको कुरा देशको सर्वोच्च सम्माननीय संस्थाले समेत प्रधानमन्त्री ओलीका असवैधानिक कदमलाई रवरस्ट्याम्पको रुपमा मतियारी दिदैँ आएको सन्दर्भ दुःख लाग्दो छ । संसद विघटनमार्फत संवैधानिक संकट निम्त्याउने ओलीको यस कदमको हामीहरु घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छांै । सवै मिलेर कोभिड–१९ ले निम्त्याउने संकटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौं ।

साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटकपटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं । यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न राष्ट्रपति भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दर्छौ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।