आज सांसदहरुले रिट थप गर्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई समर्थन गरेका सांसदहरू सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिन सोमवार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । यसअघि अर्थात प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको आइरो लागेको छ । शुक्रबार मध्यराति भएको विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आइतबार एकै दिन २५ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका छन् ।

आज सोमबार सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर हुँदैछ । केपी शर्मा ओली उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो । उपधारा ५ को सरकार बन्नै बाँकी छ । तर, ओलीले उपधारा (५) मा जाने अधिकार गुमाइसक्नुभो । किनकि पहिला (१) को, अनि (२) को र पछिल्लोपटक (३) को बनेपछि म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नुभो । उपधारा ५ अनुसार बनाउने भनेको अब ओलीलाई होइन । उहाँको योग्यता नै पुग्दैन । अरूलाई बनाउनू भनेर उपधारा (५) ले भन्न खोजेको हो । त्यो बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको पूर्व न्यायधिश बलराम केसीले दावी गर्नु भएको छ ।

१ सय ४९ मा थप केही साथीहरू थपिनुभएको छ– संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने । भौतिक रूपमा नै बहुमत उपस्थित भएर भोली सर्वोच्च अदालतमा रिट (निवेदन) दर्ता गर्न जाने तयारी भएको छ । उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयका बारेमा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसकी सचेतक रहेकी पुष्पा भुसालले भनिन्– संविधानको ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने एउटा माग छ भने अर्को सदनबाट विश्वास गुमाएको ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानमा कतै नगरिएको कुरा उठाइएको छ । १ सय ४९ सांसदहरू नै निवेदक हुन्छन् ।

संविधानको ७६ (५) को व्यवस्था भनेको पार्टीले नभई सांसदले बनाउने प्रधानमन्त्री हो । यसअघि रिट निवेदन दिने प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका दर्जनौँ सांसद्हरू आफ्नो नागरिकता बोकेर सिंहदरबारमा भेला भएका थिए । प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको निवेदनमा १४९ सांसद्हरूको हस्ताक्षर उल्लेख गरिएको थियो । तीमध्ये नेपाली काँग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको खेमाको १२ र नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको खेमाको २६ सांसद् र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेस गरिएको थियो ।

एमालेले समेत आफ्नो दाबीमा देउवातर्फ देखिएका २६ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । अहिले गराइएको हस्ताक्षेरमा एमालेका १२ जना सांसद मात्र भएको बुझिएको छ । शनिबार संघीय संसद् भवनमा बसेको पाँच दलको संयुक्त बैठकले एकताबद्ध भई ’कानुनी र राजनीतिक रूपमा’ प्रतिनिधि विघटनको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारविरोधी मोर्चामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ नेकपा एमालेकै नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एउटा समूह, जनता समाजवादी पार्टी–नेपालका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको एउटा समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

उक्त गठबन्धनले शनिवार नै संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप लगाएको थियो । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ– उक्त विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो यो । र, यसले बिहीवार संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।