हेलम्बु गाउँपालिकाले ३० हजार खोप खरिदका लागि अनुमति माग्यो
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट गाउँपालिका वा नगरबासीलाई जोगाउन भन्दै स्थानीय तहहरूले खोप खरिदको अनुमति माग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै दौडधुप थालेका छन् । संघीय सरकारले ‘भ्याक्सिन’ किनेर ल्याउन नसक्दा आलोचना खेपिरहेका बेला स्थानीय तहहरूले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन लागि आफैं अग्रसरता लिने आँट गरेका छन् । सरकारसँग खोप किन्ने अनुमति माग गर्नेमा कोरोनाबाट अतिप्रभावित महानगरदेखि पहाडी जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म रहेका छन् ।

‘लकडाउन’ गरेर तथा घरमै बसेर मात्र कोरोनाबाट बच्न नसकिने भन्दै एक मात्र विकल्प खोप रहेको पालिकाहरूको ठहर छ ।  यसै सन्दर्भमा हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा ह्योलमोले आफ्नो  पालिकाका लागि ३० लाख डोज खोप आबश्यक रहेकाले सरकारलाई उपलब्ध गराउन पत्रचार गरेको एक साताअघि नै हो । सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने खरिद अनुमति दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पालिकाले पत्र लेखेको छ । हालसम्म हेलम्बु गाउँपालिकामा १८६ जनाको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्दा ५३ जना कोरोनाभाइरस संक्रमित छन् भने संक्रमितमध्ये २९ जनालाई निको भैसकेको छ ।

हेलम्बु, चित्रेका एक संक्रमितको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा निधन भएको छ । जेठ १६ गते बिहानसम्ममा पालिकाभित्रका कुल संक्रमितमध्ये २३ जनाले उपचार पाइरहेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाभित्रका जनताको पीसीआर रिपोर्टमा लाग्ने सबै खर्च गाउँपालिकाले तिर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । उपचारका लागि काठमाडौंको एक निजी अस्पतालसँग सम्झौता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा ह्योल्मोले जानकारी दिनुभयो ।  नेपालको संविधानको धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र अनुसूची ९ मा उल्लेखित स्वास्थ्य साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत भएअनुसार नागरिकलाई आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध राज्यका तीन रहेको कुरा अवगत गराउँदै हेलम्बु गाउँपालिकाले चलानी नम्बर २००५ पत्र लेखेको छ ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निराजन मैनलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलयलाई सम्बोधन गरि लेखिएकोमा औषधी खरिदका लागि अनुमति मागिएको छ । गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै किउलमा कोरोना संक्रमितको उपचार केन्द्र खोल्ने तयारी पुरा भएको छ । ३०–३५ बेडको उपचार केन्द्र अक्सिजन सहितको हुनेछ । खोप आफैं खरिदको अनुमति माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन÷पत्राचार गर्नेमा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, स्याङजाको वालिङ, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र पाल्पाकै रम्भा गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहहरु पनि थपिएका छन् ।

गत सोमवार रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) रमणबहादुर थापा सहितको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेट गरी खोप खरिदको स्वीकृति दिन पत्र बुझाएको छ । मेयर थापाले सरकारको तर्फबाट खोप आउने कुनै आश नदेखिएपछि आफैं खोप ल्याउन सरकारसमक्ष अनुमति मागेको बताए । ‘हामी पनि सरकार नै हो,’ मेयर थापाले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्– नेपालका प्रचलित ऐन, नियम, मापदण्ड र नियमावलीभित्र रहेर यसअघि सरकारले खरिद गरेको मूल्य र तोकिएको मापदण्डबमोजिम कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न माग गरेको हो ।