आगमी वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट
काठमाडौं । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । साधारण खर्चमा ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने पूँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ७ अर्ब २६ करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानिय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात २३.५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

वजेट खर्च जुटाउन राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० र बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड आउने अनुमान गरिएको छ ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारले सांसदमार्फत खर्च गरिने बजेट कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सांसद विकास कोषका नामले समेत चिनिने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेका हुन् । जुन रकम राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न व्यापक दुरुपयोग गरिएको थियो । सरकारले आगामी आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ । आगामी आवमा राजस्वबाट १० खर्ब २४.९ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

विदेशी विकास साझेदारबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ । नयाँ संविधान बनिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ । जसमा वृद्धभत्ता ४ हजार वृद्धि गरिएको छ भने कर्मचारीको तलव दुई हजार वृद्धि गरिएको छ । कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।