काठमाडौं । अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई नियुक्ति गरेका थिए । २०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले ५२ जनाकै नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै १४ वटा निवेदन दर्ता गरेका थिए। जसमा चार वर्षदेखि पेसी सरेको सर्यै छ । अहिलेसम्म मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुुनुवाइ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालसहितले दायर गरेको १४ वटा रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो । यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा फागुन २१ गते रिट निवेदकका तर्फबाट सात अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जना बहसका लागि तयार पारिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्। कार्यकाल सकेर घर जान लाग्दासमेत मुद्दाको छिनोफानो नहुनुले नेपालको न्याय क्षेत्र कतिसम्म निरीह रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।