काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली बेलगाम देखिएका छन् । पार्टीमा उनलाई रोक्ने कोही नभए पनि सत्तारुढ कांग्रेसले रोक्न सक्थ्यो । तर कांग्रेस पनि ओलीलाई रोक्न असफल देखिएको छ । कांग्रेसले नै सम्हालेको मन्त्रालयमातहतकाे निकाय विद्युत प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकमा ओलीले आफ्ना साला हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका छन् ।

दुई दलीय सरकार गठन भएपछि कांग्रेस र एमालेबाट चार चार गरी आठजना सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो । संयन्त्रमा एमालेबाट उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सदस्य छन् । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सदस्य छन् । संयन्त्रमा कुलमान घिसिङलाई हटाउने विषयमा विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसविपरीत निर्णय गरेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले टिप्पणी गरेका छन् ।

थापाले मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने भए पनि यस्तो नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने, तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो, तर विडम्बना त्यो भएन,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘निर्णय गलत छ, सरकार १ उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन ।’ प्रमुख सहयात्री दल कांग्रेसकै महामन्त्रीले यसो भन्नुले ओली कुन ढंगले हिँडिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

जनमत एकातिर भए पनि ओलीले निर्णय अर्कै गर्दै आएका छन् । हुन त २०७९ मंसिर ४ गतेको आमनिर्वाचनको परिणाम आएलगत्तै ओलीले जनताको निर्णयलाई मूर्खताको संज्ञा दिएका थिए । कतिसम्म भने उनले यो संसद् पूरा कार्यकाल नटिक्ने दाबी पनि गरेका थिए । सोही कारण उनी देशमा द्वन्द्वको आगो झोस्न उद्यत रहेको धेरैको आशंका छ । ओलीले गर्दै आएका निर्णय र उनले भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई गरेको संरक्षणले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।