काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशपछि बिचौलियाको योजनामा गभर्नर बन्ने पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको चाहनामा तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ। उक्त मापदण्डमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने बाटो खुला गरिएको थियो। उक्त आदेशले निरन्तरता पाए गभर्नर बन्ने क्षेत्रीको चाहना सदाका लागि बन्द हुनेछ।

मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका बेला क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारी भइरहेको थियो। मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको बेला क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन ठूलै चलखेल थियो। दुई वर्षभित्र पनि नेपालको अवस्था सुधार नभए ‘एफएटिएफ’को कालोसूचीमामा पर्ने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण नियमनकारी निकाय मानिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ठूलो चलखेल सुरू भएको थियो।

क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन शंकर ग्रुप, बिचौलिया दिपक भट्टसम्म एक ठाउँमा उभिएको बताइन्छ। अर्थतन्त्रको सबै सूचाङ्क नकारात्मक रहेका बेला अर्थ र बैङ्किङ क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव नै नभएका पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विश्वासपात्र क्षेत्रीलाई सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न चलखेल भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली क्षेत्रीलाई नसके डेपुटी गभर्नर निलम त्रिपाठीलाई गभर्नर बनाउने रणनीतिमा छन् । प्रहरीको आईजीपीदेखि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसम्म एमालेले रोजेकै मान्छे नियुक्त भएका छन् ।