सरकारी निर्णय फिर्ता लिन नेफेजको आग्रह

काठमाडौं । २०७१ देखि लागु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल वातावरण पत्रकार समुहले (नेफेज) विरोध गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नेफेजले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा केही जटिलता हुन सक्छन् र छन्, र तीनको समाधान त्यहीँबाट निकाल्नुपर्छ तर खारेज गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका क्षेत्रमा पटकपटक दोहोरो चरित्र प्रर्दशन गर्दै आएको सन्दर्भमा वायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि विद्यूतिय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र योजना बनाएर राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाउने तर यस्ता साधनमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने, वनजन्य उद्योग प्रर्वद्धन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने नीति लिने तर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबिरुद्धको निर्णय गर्ने जस्ता सरकारी निर्णयले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सरकार अनुदार भइरहेको पुष्टि हुन्छ नेफेजको विज्ञप्तिमा छ ।

वन व्यवस्थापनका धेरै पद्दतीहरु कार्यान्वयनमा छन् । तीमध्ये एउटाको मात्र प्रवद्र्धन गर्ने र बाँकी सबै प्रद्दतीहरु खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी तथा अनुदार सोच बोकेका समूह तथा संस्थाको उस्काहटमा वनको नयाँ नेतृत्वले यो कार्यविधि खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको नेफेजको ठम्याई छ । करिब पाँच दशकदेखिको नियमित प्रयासपछि मात्र यो पद्दती लागु भएको हो । यसको वैधानिकता र कार्यान्वयनमा बर्षौदेखि विभिन्न स्वार्थगत अवरोधहरु देखापरेकै हुन् । विभिन्न समूह, संस्थाहरु आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यले यसको विरुद्धमा खुलेर लागेका विभिन्न उदाहरणहरु विगतमा पनि थिए र अहिले पनि छन् । यसको पुष्टि २०३३ को राष्ट्रिय वन नीति र २०४५ को वन क्षेत्र गुरुयोजना कार्यान्वयन र लागु नहुनुले गर्छ । यीनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको थियो । एउटा निश्चित स्वार्थ समुहको दबावमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको नेफेजको ठम्याई छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र व्यवस्थापनलाई ध्वस्त पार्छ नै, यो निर्णय सरासर ‘भोट’को राजनीतिसँग जोडिएर आएको छ । वन स्रोतको दिगो उपयोगका लागि घातक भएको जारी विज्ञप्तिमा छ । अगाडि भनिएको छ– कार्यान्वयनमा समस्या आयो भन्दैमा पद्दतीनै खराब हो भन्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । समस्या र अवरोध जहाँ छ त्यसको त्यहीँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ, भन्ने हाम्रो मान्यता छ । देशको कुनै एउटा जिल्ला वा स्थानमा समस्या देखियो भने पुरै देशभर नै यो पद्दती खराब हो भन्ने पक्षमा नेफेज छैन । कुनैपनि पद्दती वा प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्दा सुरुमा जटिलता र समस्या आउँछन् नै, त्यसलाई परिमार्जन गरेर व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्छ ।

हामी बर्षौदेखि हरियो वन नेपालको धन भन्दै बसेका छौं । तर, त्यो धनलाई आम नागरिकको जिविकोपार्जन सुधारमा प्रयोग गर्न नसकेको तितो सत्य हामी सामु छ । अझ हामी वनजन्य उद्योगमार्फत् रोजगार सिर्जना गर्ने चर्का नारा पनि लगाउँदैछौंं । तर ८० बर्ष नाघेका बुढा रुखप्रतिको माया त्याग्न सक्दैनौं । मुलुकले बर्षौदेखि अर्बौ रुपैया बराबरका कम गुणस्तरका काठहरु आयात गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशकै वनमा खेर गइरहेका बुढा रुखहरुको सक्दो सदुपयोग हुनपर्छ नेफेजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।