काठमाडाैं, २६ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यसहित ‘एकीकृत निर्देशन २०८१’ मा व्यापक संशोधन र परिमार्जन गरेको छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेटेर जारी गरिएको यो नयाँ निर्देशनमा विशेषगरी चेक फिर्ता (बाउन्स) भएका घटनाहरूलाई लिएर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, कडाइयुक्त र पारदर्शी बनाइएको छ।

चेक बाउन्समा नयाँ नियम: अबदेखि कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक काटेमा वा यकिन कारणबाहेक अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा, त्यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइनेछ। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, चेक फिर्ताको अवस्था आएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई खातामा रकम अपर्याप्त भएको स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि चेक धारकलाई फेरि दुई कार्यदिनको समय दिइनेछ, जसमा उनले चेक पुनः पेश गर्न सक्नेछन्। यदि त्यसबेलासम्म पनि चेकको भुक्तानी नभएमा, चेक धारकले सम्बन्धित निकायलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन सक्नेछन्। यो निवेदन चेक फिर्ता भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कालोसूचीमा राख्न निवेदन परेपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाँच कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा सो विवरण पठाउनुपर्नेछ।

‘स्टप पेमेन्ट’ को दुरुपयोगमा रोक: यस्तै, ‘स्टप पेमेन्ट’ (भुक्तानी रोक्का) को व्यवस्था पनि अब अनावश्यक प्रयोग गर्न पाइने छैन। चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको जस्ता यथोचित कारणबाहेक, चेक रोकेर भुक्तानी नदिने कार्यलाई गम्भीर उल्लंघन ठहरिनेछ। यस्ता अवस्थामा सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनिनेछ, अन्यथा कालोसूचीमा राखिनेछ। खातामा रकम पर्याप्त भएर पनि अन्य कारणले चेक फिर्ता गरिएमा सोही प्रक्रिया लागू हुनेछ।

कालोसूचीमा परेकालाई थप प्रतिबन्ध: अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्को प्रावधानअनुसार, जसको नाम कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ, उनले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनुशासनहीन कार्यप्रति रोक लगाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
Circular-14-Final_Upload