ओलीको आगामी कदमको पार्टीमा प्रतिक्षा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठह-याएको छ । अदालतको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेका छन् ।

अदालतले पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठह-याएको हो । यससँगै एमालेलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बैठकले तत्कालीन एमालेको १४ सदस्यीय पदाधिकारी खारेज गर्दै अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका २३ नेता थपेर दुई सय ६५ सदस्यीय १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । माधवकुमार नेपालसहित उनको समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेर १६ चैतमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो ।

त्यस्तै, १० जेठमा नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले जे सुकै फैसला गरे पनि स्वीकार गर्ने गरि सहमति बनाउन सकिने माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । संबैधानिक इजलासको बनावट हेर्दा भने संसद पुनस्थापना हुने देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने त्यस कुरामा सहमत नभएको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो विभिन्न बहाना र रुपमा सर्वोच्च अदालत पुगेको भन्दै पार्टी एकताका लागि सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्ने सहमति बनाउन सकिने गुल्मिबाट निर्वाचित गोकर्ण बिष्टले बताएका छन् । उनले भनेका छन्– दुवै पक्षका नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत इगो, मैले गरेको सहि भन्ने अडान त्याग्नुपर्ने बताएका छन् ।