राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका विधेयकहरूमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक’, ‘नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ (अर्थ विधेयक), र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार यी तीनै विधेयक संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएका थिए। यी विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन र बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम तथा सेवाहरू सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।