नेपाल सरकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै डिलर, खुद्रा तथा थोक विक्रेताहरुले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) सहितको लेबल अनिवार्य गर्ने र आगामी श्रावण १ गते देखी बृहतरुपमा बजार अनुगमन गर्ने भन्ने बारे यस संघ सहित निम्न उल्लेखीत विभिन्न क्षेत्रका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ तथा व्यवसायीक संस्थाहरुका प्रतिनिधीहरु बीच हालै छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधिहरुले सबैप्रकारका वस्तुहरूमा तत्काल एमआरपी लागू गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले असम्भव रहेको स्पष्ट रूपमा बताएका छन्।

धेरै संस्थाहरुको एक्यवद्धता सहितको प्रेस विज्ञप्ति-हेर्नको लागि प्रेस गर्नुहोला  release on MRP